राज्यातील 45 लाख विद्यार्थ्यांना आता मोठ्या भुर्दंडाला सामोरं जावं लागणार आहे. तेही त्यांच्याच विद्यापीठामुळे... केंद्राच्या सुलतानी वसूलीचा फटका विद्यार्थ्यांना कसा बसणार आहे आणि का पाहूयात.

सर्वसामान्यांचं कंबरडं मोडणाऱ्या जीएसटीचा नवा घाव आता विद्यार्थ्यांवर पडणार आहे. त्याला कारण ठरलीय केंद्र सरकारने विद्यापीठांना जीएसटी भरण्यासाठी पाठवलेली नोटीस. 2017 पासूनचा तब्बल 16 कोटी 90 लाख रुपयांचा जीएसटी भरण्याची नोटीस केंद्र सरकारने मुंबई विद्यापीठाला पाठवलीय. त्यामुळे सरकारी विद्यापीठांनाही उत्पन्नातील वाटा केंद्र सरकारला जीएसटी रूपात द्यावा लागणार.

राज्यात 26 विद्यापीठांच्या अंतर्गत 43 लाख विद्यार्थी शिक्षण घेतात. मात्र जीएसटीचा भार विद्यापीठांवर पडला तर विद्यापीठं ही वसुली विद्यार्थ्यांच्या शुल्कातून करण्याची शक्यता आहे. त्याचा विद्यार्थ्यांवर काय परिणाम होईल?

जीएसटीच्या बोजामुळे शिक्षण शुल्कात वाढ होण्याची शक्यता

जीएसटीमुळे विद्यापीठांचं खर्चाचं नियोजन बिघडणार

विद्यार्थ्यांसाठीच्या सुविधांमध्ये कपात होण्याची शक्यता

शुल्कवाढीमुळे गरीब विद्यार्थ्यांचं शिक्षण बंद होण्याचा धोका

जगभरातील देश जीडीपीच्या 5 टक्क्यांपेक्षा जास्त शिक्षणावर खर्च करतात. मात्र भारतात अवघा 3 टक्के इतकाच खर्च केला जातो. त्यातही केंद्र सरकारने काढलेला फतवा म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळ आहे. एकीकडे मंदिरं वाचवण्यासाठी धावाधाव करणारं सरकार शिक्षण मंदिरं उध्वस्त करण्याच्या तयारीत आहे का? एवढंच नाही तर जगभरात शिक्षणावरचा कर माफ असताना केंद्राची ही सुलतानी वसुली गरीबांना शिक्षणाच्या प्रवाहातून दूर लोटण्याचं कारस्थानच नाही का?