आदिवासी समाजाच्या आरक्षित जागांवर नोकरीसाठी बोगस आदिवासींना जातीचे प्रमाणपत्र देऊन झालेल्या गैर प्रकरणांवर कारवाई करावी. तसेच २०१८ नंतर मोठ्या प्रमाणावर जातीचे दाखले देताना तांत्रिक त्रुटीमुळे बोगस आदिवासींना जातीचे दाखले देण्यात येत आहेत. त्यामुळे खऱ्या आदिवासी लाभार्थ्यांवर अन्याय होत आहे. आदिवासी आरक्षित जागांवर बोगस आदिवासीच्या घुसखोरीला तात्काळ पायबंद घालावा. अशी मागणी भारतीय ट्रायबल पार्टीच्या शिष्टमंडळाने आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणे येथील आयुक्त व अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीचे सहआयुक्तांना निवेदन अर्ज सादर करून सदर मुद्द्यांवर गांभीर्याने लक्ष देण्याची मागणी केली आहे. Stop the infiltration of fake tribals - Demand of Indian Tribal Party.

त्याचबरोबर जात पडताळणी कार्यालयात जातीच्या प्रमाणपत्रासाठी येणाऱ्या गरीब आदिवासी पाड्यांवरील नागरिकांना योग्य ती वर्तणूक दिली जात नसून काहीवेळा अपमानित करून ताटकळत तासनतास उभे करून ठेवण्यात येते. याउलट मोठ्या प्रमाणात पैशांची देवाण-घेवाण करून बोगस आदिवासींना चांगली वागणूक दिली जाते.

अशा गैर प्रकारांवर अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीचे सह आयुक्त व आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणे येथील आयुक्त डॉक्टर राजेंद्र भारूड यांनी चौकशी करून कारवाई करावी अशी मागणी भारतीय ट्रायबल पार्टीच्या वतीने करण्यात आली आहे.

बोगस आदिवासींच्या मुद्द्यावर गेल्या अनेक वर्षांपासून विविध आदिवासी संघटनांनी कारवाई संदर्भात मागणी करून देखील शासन स्तरावर कारवाई होत नसल्याने भविष्यात खरे आदिवासींचे पुढील नेतृत्व बोगस आदिवासी करतील; परिणामी खरे आदिवासी सोयी सवलती पासून वंचित राहतील अशी खंत बीटीपीच्या शिष्टमंडळाने व्यक्त केली आहे.

Edited By - Jagdish Patil