राज्य सरकारची महत्त्वकांक्षी लाडकी बहिण योजना आता वादात सापडली आहे. कारण लाडकीचे लाड पुरवताना चक्क आदिवासींनाच वेठीस धरण्यात आलाय. ते कसं? पाहूयात या स्पेशल रिपोर्टमधून.

महायुती सरकारची महत्वाकांक्षी लाडकी बहीण योजनेचा भार तिजोरीवर आल्याचं सत्ताधाऱ्यांनी मान्य केलंय. त्यातच आता लाडक्या बहीणींसाठी थेट आदिवासी विभागाच्या निधीवर कुऱ्हाड चालवण्यात आलीय. तब्बल 335 कोटींचा निधीच लाडकीसाठी वळवण्यात आल्याचं समोर आलंय. त्यामुळे राजकीय धुमशान रंगलंय.

राज्यात महायुतीची सत्ता आल्यानंतर सरकारने पहिल्याच अर्थसंकल्पात 46 हजार कोटींची आवश्यकता असताना सरकारने 36 हजार कोटींचीच तरतूद केलीय. त्यामुळे आधीच तिजोरीवर ताण आल्यानं सरकारनं आधी सामाजिक न्याय विभाग आणि त्यानंतर आदिवासी विभागाचा निधी वळवलाय. मात्र आतापर्यंत कोणत्या विभागातून किती निधी लाडकीसाठी वळवण्यात आलाय? पाहूयात.

लाडकीसाठी इतर विभागांना कात्री

लाडकीसाठी सामाजिक न्याय विभागाचे 410 कोटी

लाडकीसाठी आदिवासी विभागातून दोन टप्प्यात 1007 कोटी

खरंतर निती आयोगानं सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विभागाचा निधी इतर कोणत्याही खात्यात वळवण्यासंदर्भात कठोर नियम बनवलेत. मात्र या नियमांना पायदळी तुडवत सरकारनं दोन वेळा आदिवासी विभागाच्या निधीला कात्री लावलीय. आता लाडक्या आदिवासी महिलांसाठीच हा निधी वळवत असल्याचं स्पष्टीकरण सरकारनं दिलयं. मात्र लाडकीला तुपाशी ठेवताना आदिवासी आणि सामाजिक न्याय विभागातील गरजू उपाशी राहणार नाहीत, याची काळजी मायबाप सरकारनं घ्यायला हवी.