राज्यात दुष्काळाचं भीषण संकट असतानाच, प्रशासकीय यंत्रणा अलर्ट मोडवर आणण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केलीय.सोलापूर जिल्ह्यात दुष्काळी परिस्थितीची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन यांनी सर्व शासकीय अधिकाऱ्यांना मोठा इशारा दिलाय. दुष्काळी परिस्थिती हाताळणाऱ्या विभागातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगी शिवाय सुट्टी घेतल्यास थेट निलंबन आणि फौजदारी कारवाईला समोरे जावं लागणार आहे.जिल्हाधिकाऱ्यांनी काय आदेश दिलेत.पाहूयात.

सुट्टी घेणं अधिकाऱ्यांना महागात पडणार

सर्व अधिकाऱ्यांनी मुख्यालयात पूर्णवेळ हजर राहून पीक पाहणी आणि शेतकरी सहाय्याची कामे सर्वोच्च प्राधान्याने करावीत.

अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर करण्याचे सर्व अधिकार आता थेट जिल्हाधिकाऱ्यांकडे राखीव असणार

विनाकारण रजेवर गेल्यास किंवा मुख्यालय सोडल्यास थेट निलंबनासह फौजदारी कारवाईची तरतूद

दरम्यान फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याच्या इशाऱ्यामुळे कामचुकार अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणलेत.मात्र मराठवाड्यात भीषण दुष्काळ असतानाही केजचे तहसीलदार परवानगीशिवाय मुख्यालय सोडून सुट्टीवर गेल्यानं जिल्हाधिकाऱ्यांनी तहसीलदार भारत गंगावणे यांचा पदभार काढून घेतलाय. दरम्यान सरकारच्या या निर्णयामुळे दुष्काळात प्रशासकीय कामांसाठी शेतकऱ्यांना काहीसा दिलासा मिळालाय.त्यामुळे कोणत्या विभागातील अधिकाऱ्यांना आता विनाकारण सुट्टी घेणं महागात पडणार आहे.पाहूयात.

महसूल

कृषी

जिल्हा परिषद

पाणी पुरवठा

वीज कंपनी

पशुसंवर्धन विभाग

मृदा व जलसंधारण

सार्वजनिक बांधकाम विभाग

सहकार विभाग

भूजल सर्वेक्षण विभाग

भूमी अभिलेख

यासारख्या प्रशासकीय विभागांतील अधिकाऱ्यांच्या सुट्ट्या रद्द कऱण्यात आल्या आहेत. दुष्काळाच्या काळात प्रशासकीय यंत्रणेने पूर्ण ताकदीने आणि संवेदनशीलतेने शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे सरकारनं घेतलेल्या निर्णयाचं स्वागत होतयं.मात्र नियमांची अंमलबजावणी किती होते? अधिकारी शेतकऱ्यांना खरचं सहकार्य करतात का? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे