Mla Disqualification Case :

सुप्रीम कोर्टाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांना आणि शिंदे गटाला नोटीस पाठवलीय. काही दिवसांपूर्वी राहुल नार्वेकरांनी शिंदे गटातील आमदारांना दहाव्या अनुसूचीनुसार अपात्र ठरवण्यास नकार दिला होता. यावर शिवसेना उद्धव ठाकरे दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. (Latest News)

भारताचे सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे बी पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर आज ठाकरे गटाच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. यावेळी कोर्टाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर आणि शिंदे गटाला नोटीस बजावलीय. दोन आठवड्यांत उत्तर देण्याचे आदेश राहुल नार्वेकरांना असं सांगण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री शिंदेंना सर्वोच्च न्यायालयात त्यांच म्हणणं सादर करावं लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालय त्यांची बाजू ऐकून घेणार आहे. त्यानंतर हे प्रकरण उच्च न्यायालयात पाठवण्यात यावे किंवा उच्च न्यायालयातील प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात घ्यावं यावर निर्णय होणार आहे.

('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

काही दिवसापूर्वी शिवसेना आमदार अपात्रतेचा निकाल विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी दिला. शिंदे आणि ठाकरे या दोन्ही गटांनी एकमेकांविरोधात अपात्रतेची याचिका दाखल केली होती. जून २०२२ मध्ये प्रतिस्पर्धी गट उदयास आले तेव्हा त्यांच्याकडे विधानसभेत बहुमत (आमदारांचे बहुमत) असल्याच्या आधारावर शिंदे गट हीच 'खरी' शिवसेना असल्याचा निकाल नार्वेकरांनी दिला होता.

या निकालविरोधात उद्धव ठाकरेंनी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. कोर्टाने शिंदेसह ४० आमदारांना नोटीस बजावली. एकनाथ शिंदेंना उत्तर सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिलेत. उद्धव ठाकरे यांच्याबाजूने वकील कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली. विधानसभा अध्यक्षांच्या निकालामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे उल्लंघन होत आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी करावी, असे त्यांनी म्हटलं.

शिंदे यांनी नियुक्त केलेल्या व्हिपलाही राहुल नार्वेकर यांनी अधिकृत व्हिप म्हणून मान्यता दिली होती. शिवसेना पक्षाचे आणि शिंदे गटाच्या आमदारांनी व्हीपचे कोणतेही उल्लंघन केले नसल्याचं सांगितले. या निकालाला ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं.सुप्रीम कोर्टाने सुनावणी करावी की कलम २२६ अंतर्गत हायकोर्टाने? असे मुख्य न्यायाधीशांनी विचारले असता. हे प्रकरण उच्च न्यायालयात पाठविल्यास निकालाला विलंब होण्याची भीती सिब्बल यांनी व्यक्त केली.