बालाजी सुरवसे 

शिर्डी (अहिल्यानगर) : मध्य प्रदेशमध्ये धान्याच्या उत्पन्नापेक्षा साठवणूक क्षमता मोठी आहे. आपल्याकडे देखील ज्या पतसंस्थांची क्षमता आहे; त्यांना धान्याचे गोडाऊन बांधण्याची परवानगी द्या. महाराष्ट्रात दीडशे लाख टन धान्याचे उत्पादन होते. मात्र साठवण क्षमता ५० लाख टन देखील नाही. त्यासाठी सहकार मंत्र्यांनी पुढाकार घेऊन नवीन धोरण आणावे; असे मत जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी व्यक्त केले आहे.  

शिर्डी येथे आयोजित आंतरराष्ट्रीय सहकार परिषदेत बोलतांना त्यांनी हे वक्तव्य केले असून यावेळी सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील देखील मंचावर उपस्थित होते. सहकारी संस्थांवर अंकुश ठेवणे एवढेच ध्येय सहकारी कायद्याचे आहे. कुणीतरी अर्ज केला की लगेच चौकशी लावली जाते. यामुळे सहकारी कायद्यात बदल करण्याची गरज असल्याचे मत देखील जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी व्यक्त केला आहे. 

सहकार कायद्यात मूलभूत बदल करावेत 

सहकार चळवळ बदनामीची धनी झाली आहे. सहकारामुळे मोठे झालेले लोक नंतरच्या काळात खाजगी क्षेत्राचा उदोउदो करायला लागले. अशा लोकांकडून सहकार क्षेत्राची बदनामी केली जाते. केंद्र सरकारने सहकार क्षेत्रासंदर्भात चांगले निर्णय घेतले असून या क्षेत्राला देखील चांगले दिवस येतील. आता राज्य सरकारने पुढाकार घेण्याची गरज असून सहकार कायद्यात मूलभूत बदल करावेत; अशी मागणी विखे पाटलांनी सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्याकडे केली आहे.

सहकारी संस्थांवर अंकुश ठेवणे एव्हढच ध्येय सहकारी कायद्याचे आहे. परंतु कुणीतरी अर्ज केला की लगेच चौकशी, कारवाई कर, लायसन रद्द कर एवढेच काम सहकार विभागाचे आहे का? असा सवाल उपस्थित करत कायदे पाहिजे. मात्र नुसती चौकशी करून संस्था टिकणार नाहीत असे मत देखील विखे पाटील यांनी व्यक्त केले. तर या कायद्यांमध्ये बदल होणे गरजेचे आहे.