रणजीत माजगावकर साम प्रतिनिधी

ShaktiPeeth Expressway : शक्तीपीठ महामार्ग प्रकल्पाला राज्य सरकारने नुकताच हिरवा कंदील दाखवला. या प्रकल्पाला कोल्हापूर, सांगली येथील शेतकऱ्यांनी विरोध दर्शवला होता. एमएसआरडीसीने पर्यावरन विभागाच्या केंद्रासह राज्य सरकारकडे परवानगीसाठी प्रस्ताव पाठवला आहे. अशात राज्याचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी शक्तीपीठ महामार्गाविषयी महत्त्वपूर्ण विधान केले आहे.

माध्यमांना दिलेल्या मुलाखतीमध्ये, हसन मुश्रीफ यांनी शक्तीपीठ महामार्ग कोल्हापुरात होणार नसल्याची माहिती दिली. ते म्हणाले, "शक्तीपीठ महामार्ग कोल्हापुरात होणार नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची आणि माझी या सविस्तर चर्चा झाली आहे. शक्तीपीठ सांगलीपर्यंत होईल, पण कोल्हापुरात होणार नाही."

२०२३ मध्ये समृद्धी महामार्गाच्या उद्घाटनाच्या वेळी तत्कालिन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शक्तीपीठ महामार्गाची घोषणा केली होती. हा ८०२ किमी लांब महामार्ग नागपूर ते गोवा असा असणार आहे. कोल्हापूरची अंबाबाई, तुळजापूरची तुळजाभवानी, नांदेडची माहूरची रेणुका देवी या तीन शक्तीपीठांना हा महामार्ग जोडेल. या प्रकल्पासाठी ८६ हजार कोटी रुपये खर्च येणार असल्याचे म्हटले जात आहे. हा महामार्ग वर्धा, यवतमाळ, नांदेड, परभणी, बीड, लातूर, धाराशिव, सोलापूर, सांगली, सिंधुदुर्ग आणि कोल्हापूरसह १२ जिल्ह्यांमधून जाणार आहे.

दरम्यान हसन मुश्रीफ यांच्या शक्तीपीठाशी संबंधित वक्तव्यामुळे महामार्ग प्रकल्पात बदल होईल का असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. शक्तीपीठ महामार्ग कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातून जातो. महामार्गासाठी भूसंपादन करण्याची गरज होती. जमिनी देण्यास स्थानिकांनी विरोध केल्यानंतर प्रकल्प मागे पडला होता. हसन मुश्रीफ यांच्या वक्तव्यानंतर आता मुख्यमंत्री शक्तीपीठ महामार्ग प्रकल्पावर काय निर्णय घेतील याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे.