विधानसभा निवडणुकीच्या आधी महायुती सरकारनं मंत्रिपदाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या नाराज आमदारांना खूश करण्यात आलं आहे. राज्य सरकारकडूनं विधानसभा निवडणुकीच्या आधी महामंडळांचं वाटप करण्यात आलंय. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेचे निकटवर्तीय असलेल्या आमदारांना महामंडळं देण्यात आली आहेत. मात्र या नियुक्त्यांवरून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात नाराजी आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अजित पवार यांनी आपल्या पक्षाच्या आमदारांची बुधवारी रात्री मुंबईत बैठक बोलावली आहे. बुधवारी रात्री साडेसात वाजता देवगिरी निवासस्थानी आमदारांची बैठक पार पडणार आहे.

विधानसभा निवडणूक नोव्हेंबरच्या मध्यात होतील, असे संकेत मुख्यमंत्री शिंदेंनी वर्षा बंगल्यावर पत्रकारांशी अनौपचारिक संवाद साधताना दिले. यामुळेच विधानसभा निवडणूक दोन महिन्यावर आलीय. तरीही अद्याप तिसरं मंत्रिमंडळ वाटप झालं नाहीये. यामुळे नाराज झालेल्या आमदारांना सरकारनं खूश करण्याचा प्रयत्न केलाय.

शिंदेसेना-भाजपच्या सरकारला वर्ष होत नाही तोच अजित पवार यांनी काही आमदारासोबत राष्ट्रवादीत प्रवेश केला. त्यांचा गट सत्तेत सहभागी आला. त्यामुळे शिंदेसेनेतील अनेक आमदारांची मंत्रिपदाची संधी हुकली. यामुळे नाराज झालेल्या आमदारांना महामंडळांची जबाबदारी देण्यात आलीय. शिवसेनेचे प्रवक्ते संजय शिरसाट यांच्याकडे शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळाच्या म्हणजेच सिडकोच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी देण्यात आलीय.

लोकसभा निवडणुकीत शिवसेनेच्या हेमंत पाटील यांचं तिकीट कापण्यात आलं होतं. त्यांच्या जागी त्यांच्या पत्नी राजश्री पाटील यांना यवतमाळ-वाशिममधून उमेदवारी दिली होती. पण त्यांचा पराभव झाला. आता हेमंत पाटील यांचं राजकीय पुनर्वसन करण्यात आलंय. त्यांची बाळासाहेब ठाकरे हळद संशोधन केंद्राच्या अध्यक्षपदी वर्णी लावण्यात आलीय. तर अमरावतीचे माजी खासदार आनंदराव अडसूळ यांची नियुक्ती राज्याच्या अनुसूचित जाती जमाती आयोगाच्या अध्यक्षपदी करण्यात आलीय.

गेल्या दोन ते तीन महिन्यांपासून शिंदेसेनेतील आमदारांची वर्णी महामंडळ, मंदिरांच्या विश्वस्त समितीवर लावली जातेय. विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांना मंत्रिपदाचा दर्जा देण्यात आलाय. तर आमदार सदा सरवणकर यांची नियुक्ती सिद्धिविनायक मंदिराच्या न्यासाचे ट्रस्टी म्हणून करण्यात आलीय.

मागील काही दिवसात देण्यात आलेल्या नियुक्त्या

१) प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अध्यक्ष - सिद्धेश कदम

२) सिद्धिविनायक न्यासा प्रमुख - सदा सरवणकर

३) निलम गोऱ्हे - कॅबिनेट पदाचा दर्जा

४) माजी खासदार हेमंत पाटील - हळद संशोधन केंद्र प्रमूख पदी वर्णी

५) माजी खासदार आनंदराव अडसूळ- अध्यक्ष अनुसूचित जाती जमाती

६) आदिवासी भागात कुपोषण रोखण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या समितीचे प्रमूख डॉ. दीपक सावंत यांना राज्यमंत्री पदाचा दर्जा

७) आमदार महेश शिंदे - उपाध्यक्ष, कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, कॅबिनेट मंत्रीपदाचा दर्जा

८) संजय शिरसाट - सिडको अध्यक्ष

९) शिवाजीराव आढळराव पाटील, म्हाडा, राज्यमंत्री दर्जा.