महाराष्ट्र सरकारने येत्या शैक्षणिक वर्षापासून राज्यातील इंग्रजी आणि मराठी माध्यमांच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिलीपासून हिंदी भाषा शिकवणे अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे राज्याच्या शैक्षणिक तसेच राजकीय वर्तुळात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या असून, मनसेने आक्रमक भूमिका घेत भाषायुद्धाचा इशारा दिला आहे.

या निर्णयावर ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी प्रतिक्रिया देत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यावर टीका केली आहे. 'मोदी आणि शहांना इंग्रजी येत नाही, म्हणून हिंदी लादू नका', असं राऊत म्हणालेत.

मराठीबाबत भाजपने कधी ठाम भूमिका घेतलेली नाही

'मराठीबाबत भाजपने कधी ठाम भूमीका घेतलेली नाही. कारण त्यांचं महाराष्ट्राच्या निमिर्तीत योगदान नाही. संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा, बेळगाव सीमाप्रश्न या सगळ्याबाबत ते मौन बाळगतात. मराठी भाषेवर तिकडे अत्याचार होत असताना भाजप नेत्यांनी कधी आवाज उठवला नाही. आता मात्र, हिंदी भाषेला राष्ट्रभाषा म्हणून लादण्याचा प्रयत्न सुरू आहे', असा आरोप संजय राऊत यांनी केला.

नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांना इंग्रजी येत नाही

हिंदीला घटनात्मक राष्ट्रभाषेचा दर्जा नाही. तरीही ती लादली जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांना इंग्रजी येत नाही, म्हणून हिंदी लादण्याचा प्रकार सुरू आहे. हे त्यांच्या सोयीसाठी सुरू आहे. हिंदी व्यवस्थित येत नसेल तर, इतर भाषांवर सूड उगवण्याचा प्रकार योग्य नाही', असं संजय राऊत म्हणाले.

मराठी भाषा सक्तीची केली पाहिजे

महाराष्ट्रासारख्या राज्यात, विशेषत: मुबंईत हिंदी सिनेसृष्टी, साहित्य, नाटक यांचं मोठे अस्तित्व आहे. हिंदीचा प्रसार व्हावा, याला कुणाचाही विरोध नाही. पण अभ्यासक्रमामध्ये ती भाषा सक्तीने लादणं म्हणजे विद्यार्थ्यांचे नुकसान आहे. खरंतर राज्यातील प्रत्येक शाळेत मराठी भाषा सक्तीची केली पाहिजे. नोकरी तसेच व्यवसायांमध्ये मराठी भाषेचं महत्त्व वाढवायला हवं', अशी मागणीही संजय राऊत यांनी यावेळी केली.

हिंदी सक्तीचा निर्णय हा येणाऱ्या महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर रचलेले पडद्यामागचं नाटक आहे, असा आरोपही संजय राऊत यांनी केला आहे.