Rahul Narvekar to be Maharashtra Speaker News Update : विधानसभेच्या अध्यक्षपदी पुन्हा एकदा भाजपच्या राहूल नार्वेकर यांचीच वर्णी लागणार, हे जवळपास निश्चित झालं. महायुतीकडे असलेल्या संख्याबळामुळे राहूल नार्वेकर यांची निवड ही केवळ औपचारिकता मानली जात आहे. दुसरा कोणत्याही पक्षाचा अर्ज दाखल झाला नसून, त्यांनी अध्यक्षपदाचा अर्ज भरला. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्ष निवडणूक बिनविरोध होणार असल्याचं चित्र स्पष्ट आहे. अशातच महाविकास आघाडीतील काही नेत्यांनी आज मुख्यमत्र्यांची भेट घेतली. विधानसभा उपाध्यक्षपद आणि विरोधी पक्षनेतेपदासाठी महाविकास आघाडीचे नेते आग्रही असल्याचं समोर आलं.

विधानसभा अध्यक्षपदी पुन्हा एकदा राहूल नार्वेकर हेच विराजमान होणार आहेत. महायुतीकडे असलेला संख्याबळ, तसेच महाविकास आघाडी उमेदवार देणार नसल्याचं निश्चित झाल्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष निवडणूक बिनविरोध होणार आहे. ते दुसऱ्यांदा विभानसभा अध्यक्षपदी विराजमान होणार असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत राहुल नार्वेकर यांनी विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल केला. यावेळी भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे, चंद्रकांत पाटील उपस्थित होते.

महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी घेतली मुख्यमंत्र्यांची भेट

तर, विधानसभा उपाध्यक्षपद आणि विरोधी पक्षनेतेपदासाठी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी मागणी केली आहे. मुख्यमंत्र्यांची भेट घेण्यासाठी काँग्रेसचे नाना पटोले, विजय वडेट्टीवार, शिवसेना (उबाठा) गटाचे अंबादास दानवे यासह इतर विरोधी पक्षातील नेते विधानभवनात गेले. त्यांच्याजवळ विधानसभा उपाध्यक्ष पद आणि विरोधी पक्षनेतेपदासाठी मागणी केली.

महाविकास आघाडीच्या कोअर नेत्यांची बैठक

मुख्यमंत्र्यांना भेटल्यानंतर, महाविकास आघाडीच्या नेत्यांची अँटी चेंबरमध्ये बैठक सुरू आहे. अंबादास दानवे यांच्या दालनातील अँटी चेंबर मध्ये बैठक सुरू असून, बैठकीत आदित्य ठाकरे, भास्कर जाधव, विजय वडेट्टीवार, जितेंद्र आव्हाड, नितीन राऊत उपस्थित आहे.

उपाध्यक्ष पदाचा निर्णय नक्की होऊ शकतो

'मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटून उपाध्यक्षपद आणि विरोधीपक्ष नेतेपदासाठी आम्ही चर्चा केली. मुख्यमंत्र्यांकडून सकारात्मक उत्तर मिळालं. मात्र निर्णय सर्वांना विचारून घेऊ, असे भास्कर जाधव यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत झालेल्या भेटीनंतर सांगितलं. '१९९९ पासून विरोधी पक्षाला उपाध्यक्षपद दिलेले नाही. त्यामुळे तो खंडित झालेला नियम पुन्हा लागू करावा, अशी मागणी मविआकडून करण्यात आली. यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सकारात्मक उत्तर दिले. ते म्हणाले की, 'उपाध्यक्षपदासाठी संख्याबळाची गरज नाही. त्यामुळे उपाध्यक्षपदाचा निर्णय नक्की होऊ शकतो.'