काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्याबद्दल टिप्पणी केल्याप्रकरणी दाखल मानहानीच्या खटल्यात नाशिकच्या कोर्टानं मोठा दिलासा दिला आहे. एडिशनल चीफ ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेट आर. एल. नरवाडे यांच्या कोर्टानं बुधवारी, ११ मार्च रोजी गांधी यांच्याविरोधातील दाखल मानहानीचा एक खटला रद्द करण्याचा निर्णय दिला आहे.

राहुल गांधी यांनी २०२२ मध्ये भारत जोडो यात्रेवेळी स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्याबद्दल टिप्पणी केली होती. अकोला येथे एका पत्रकार परिषदेत सावरकर यांच्याशी संबंधित काही ऐतिहासिक दस्तावेज दाखवून गांधी यांनी टिप्पणी केली होती.

या प्रकरणी नाशिक येथील निर्भया फाउंडेशनचे अध्यक्ष देवेंद्र भुटाडा यांनी राहुल गांधी यांच्याविरोधात तक्रार दाखल केली होती. १५ आणि १६ जून २०२२ रोजी हिंगोली आणि अकोला येथील रॅलीत गांधी यांनी केलेली टिप्पणी मानहानी आणि अवमानकारक होती, असा आरोप भुटाडा यांनी तक्रारीत केला होता. या तक्रारीनुसार, आयपीसी कलम ४९९ (मानहानी) आणि ५०४ (जाणूनबुजून अपमान) अन्वये गुन्हा दाखल केला होता. सप्टेंबर २०२४ मध्ये नाशिकच्या कोर्टानं राहुल गांधी यांना या प्रकरणात समन्स बजावले होते.

या प्रकरणात राहुल गांधी यांना कोर्टाकडून जामीन मंजूर करण्यात आला होता. तसेच सुनावणीला व्हर्च्युअली उपस्थित राहण्याची परवानगीही देण्यात आली होती. सुनावणीदरम्यान त्यांनी निर्दोष असल्याचे सांगितले होते.

बार अँड बेंचच्या रिपोर्टनुसार, कोर्टाने सुरुवातीला सीआरपीसी कलम २०२ अन्वये या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले होते. या प्रकरणात पोलिसांचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर तक्रारदाराने कोर्टात अर्ज दाखल करून खटला मागे घेण्याची विनंती केली होती. त्यानंतर न्यायाधीशांनी मानहानीच्या खटल्यासंदर्भात संपूर्ण कार्यवाही औपचारिकपणे बंद केली आहे.