Maharashtra Sadan Scam

महाराष्ट्र सदन घोटाळाप्रकरणी न्यायालयाने भुजबळ कुटुंबियांना झटका दिला आहे. खटला रद्द करण्यासाठी केलेली विनंती याचिका विशेष पीएमएलए न्यायालयाने फेटाळली आहे. त्यामुळे भुजबळ कुटुंबियांना आता उच्च न्यायालयात दाद मागावी लागणार आहे. महाराष्ट्र सदन इमारतीच्या बांधकामाशी संबंधित ८५० कोटींच्या आर्थिक घोटाळाप्रकरणी सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) दाखल केलेला खटला रद्द करावा, अशी विनंती भुजबळ कुटुंबियांची केली होती.

तब्बल एक वर्षांपासून समीर भुजबळ, पंकज भुजबळ, सत्यन केसरकर, संजय जोशी, तन्वीर शेख, राजेश धारप यांच्यासह ५२ जणांविरोधात हा खटला सुरू आहे. मात्र, तांत्रिक मुद्द्यांवर आज न्यायाधीस राहुल रोकडे यांनी याचिका फेटाळली आहे. त्यामुळे आदेशाची प्रत मिळाल्यानंतर आम्ही हायकोर्टात दाद मागणार असल्याचे वकिलांनी सांगितले.

ईडीने दाखल केलेला खटला रद्द करण्याची विनंती करत विशेष पीएमएलए न्यायालयात दाद मागण्यात आली होती. त्यांच्या अर्जावर न्यायाधीश राहुल रोकडे यांच्यासमोर सुनावणी पूर्ण झाल्यांनतर निर्णय राखून ठेवण्यात आला होता.

छगन भुजबळ यांना महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणी दोन वर्षांपेक्षा अधिककाळ तुरुंगवास भोगावा लागला होता. त्यांनतर सप्टेंबर २०२१ मध्ये त्यांची या प्रकरणातून मुक्तता करण्यात आली होती. या प्रकरणात कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. छगन भुजबळ सामाजिक बांधकाम मंत्री असताना त्यांनी आपल्या कुटुंबातील सदस्यांच्या नावाने विविध कंत्राटांच्या माध्यमातून आर्थिक फायदा करून घेतल्याचा आरोप होता. २०१५ मध्ये याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाल्यापासून यात अनेक घडामोडी घडत आहेत.