पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्याच पक्षाच्या एका बड्या नेत्याविरोधात कारवाईचे थेट आदेश दिले आहेत. मुंबईतील मिरा भाईंदरचे भाजप आमदार नरेंद्र मेहता अडचणीत आले आहे. पीएमओनं मेहता यांच्यावर कारवाई करण्याचे आदेश दिलेत. नरेंद्र मेहता त्यांच्यावर कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडवल्याचा आणि आदिवासींची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे.

या आरोपांची दखल थेट पंतप्रधान कार्यालयाने घेतली असून मुख्यमंत्री कार्यालयाला याप्रकरणी कडक कारवाई करण्याचे निर्देश दिलेत. नरेंद्र मेहता हे सेव्हन इलेव्हन कंपनीचे मालक आहेत. या कंपनीच्या माध्यमातून त्यांनी जमिनींचे मोठे गैरव्यवहार केलेत असा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला आहे. मेहता यांनी मिरा रोड परिसरातील कांदळवन क्षेत्रात नियमांचे उल्लंघन करून सेव्हन इलेव्हन क्लबचे बांधकाम केल्याचा आरोप केला जातोय.

या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने आधीच त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिलेत. मात्र, आता हे प्रकरण केवळ पर्यावरणापुरते मर्यादित न राहता आर्थिक घोटाळ्याच्या वळणावर येऊन पोहोचले आहे. दरम्यान नरेंद्र मेहता यांनी शेतकऱ्यांच्या आणि आदिवासींच्या जमिनी नोंदणीकृत न करता केवळ नाममात्र रकमेवर खरेदी केल्या आहेत. या प्रक्रियेत त्यांनी सरकारची सुमारे ४०० ते ५०० कोटी रुपयांची स्टॅम्प ड्युटी बुडवून सरकारी तिजोरीचे नुकसान केल्याचा दावा तक्रारीत करण्यात आलाय.

आता अपना घर प्रकल्पात ७९ कोटी रुपयांचा वाळू रॉयल्टी घोटाळा. मेट्रो उड्डाणपूल प्रकल्पाची किंमत २१७ कोटींवरून थेट ६२० कोटी रुपयांपर्यंत नेल्याच्या प्रकरणाचीही आता चौकशी सुरू झाली आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या एका कथित पत्रात नरेंद्र मेहता यांचा उल्लेख चक्क भूमाफिया असा करण्यात आल्याची चर्चा आहे.

काँग्रेस नेते नाना पटोले यांनी हा मुद्दा उचलून धरला असून मेहता यांनी आदिवासींच्या जमिनी लाटल्याचा आणि सरकारवर दबाव आणल्याचा आरोप केला आहे. आमदार नरेंद्र मेहता यांनी हे सर्व दावे फेटाळून लावले आहेत. मिरा भाईंदरमध्ये काँग्रेसचे अस्तित्व संपवल्यामुळेच स्थानिक नेते वैफल्यग्रस्त झाले आहेत. नाना पटोले यांना चुकीची माहिती पुरवत असल्याचा पलटवार मेहता यांनी केला आहे.