विशाल शिंदे 
परभणी : परभणी जिल्ह्यात जुलै, ऑगस्ट व सप्टेंबर महिन्यात अतिवृष्टी सातत्याने सुरु आहे. यात खरीप हंगामातील पीक पुर्णपणे बाधित झाले असल्याने शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका बसला आहे. या नुकसानीपोटी शासनाकडून १२८ ची मदत जाहीर करण्यात आली आहे. या विरोधात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेकडून आंदोलन करण्यात येत असून शासन निर्णयाची होळी करत रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले. 

परभणी जिल्ह्यात सातत्याने पाऊस सुरु असल्याने मुग, उडीद, सोयाबीन, कापुस, तूर यासह काही फळबागांचे देखील मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. हे नुकसान काही मंडळात नसुन संपुर्ण जिल्ह्यात झाले आहे. जिल्हा प्रशासनाने मात्र जुलै, ऑगस्ट महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीचे पंचनामे अद्याप केलेले नाहीत. त्यातच आठ दिवसापासुन पडत असलेल्या पाऊसामुळे जिल्ह्यात सर्वत्र पिक उध्वस्त झाले आहेत. 

रास्ता रोको करत जीआरची होळी 

मागील काही दिवसांपासून परभणी जिल्ह्यात मुसळधार पाऊस झाला आहे. ह्या पावसामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले असून शासनाने दिलेली मदत ही तुटपुंज आहे. शासनाने हेक्टरी ३५ हजार रुपये द्यावे; या मागणी करिता आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनामुळे दोन्ही बाजूने मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक ठप्प झाली होती. शेवटी आंदोलनानंतर शासनाने मंजूर केलेले १२८ कोटींच्या जीआरची होळी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे. 

एनडीआरएफच्या निकषाप्रमाणे मदत द्या  
एकीकडे राज्य सरकारने पीक विम्याच्या निकषात बदल करून शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले आहे. तर केंद्र सरकार कडून अतिवृष्टीसाठी मिळणारी मदत यात देखील राज्य सरकारने मोठ्या प्रमाणात बदल केले. यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मिठ चोळण्याचे काम केले आहे. राज्यातील शेतकरी जर वाचवायचा असेल तर राज्य सरकारने पीक विमा कंपनीच्या नियमात केलेले बदल तात्काळ दुरुस्त करून जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पीक विमा व N.D.R.F. च्या निकषा प्रमाणे तात्काळ नुकसान भरपाई द्यावी.