शेतकऱ्यांना अक्षरशा ५० पैसे किलोच्या दरानं कांदा विकाला लागला...विकणं परवडत नाही म्हणून काही शेतकऱ्यांनी शेतातच कांदा पेटवला तर काहींना रस्त्यावर फेकून दिला. शेतकऱ्यांचा हा उद्रेक पाहून कांद्याच्या बफर स्टॉकसाठी सरकारनं कांदा 1235 रुपये क्विंटलनं खरेदी करण्याची घोषणा केली. प्रत्यक्षात मात्र यासाठी सरकारला A ग्रेडचा कांदा हवाय. त्यामुळे राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी सरकारच्या निर्णयाविरोधात तीव्र संताप व्यक्त केलाय...

सरकारनं कांदा खरेदीचा निर्णय घेतला असला तरी त्यासाठी जाचक अटी घातल्या आहेत. काय आहेत या अटी ते पाहूयात...

- कांदा 45 एमएम पेक्षा कमी नसावा

- कांदा डाग लागलेला अथवा विळा लागलेला नसावा

- कांदा चांगल्या प्रतीचा आणि गुणवत्तापूर्ण असावा

- कांदा किमान 2 ते 3 महिने साठवून ठेवता येईल अशा दर्जाचा असावा

शेतकरी संघनटेच्या इशाऱ्यानंतर नाफेडच्या नियमांच्या धोरणात्मक बाबींमध्ये सुधारणा करण्यात येणार असल्याचं नाशिकच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी म्हटलंय. खरंतर, केंद्राच्या धोरणांमुळे आधीच राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकरी चांगलाच अडचणीत सापडलाय. अशातच आता कांद्याला रास्त भाव मिळण्याची आशा असताना सरकारनं मात्र जाचक नियमावली तयार करून शेतकऱ्यांना पुन्हा अडचणीत आणलंय. केवळ ए ग्रेडचाच कांदा खरेदी करणार असाल तर मग इतर कांदा शेतकऱ्यांनी कुठे न्यावा? तो पुन्हा जाळून टाकावा की फेकून द्यावा? असा प्रश्न आता कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना पडलाय. त्यामुळे सरकारनं सरसकट कांदा खरेदी करावी अशी मागणी आता जोर धरू लागलीय.