आरक्षणावरून राज्यात दोन समाज घटक आमने-सामने आले आहेत. मराठवाड्यातील मराठा समाजाला ओबीसी दाखल देण्याचा निर्णय सरकारने घेतलाय. त्यावरून ओबीसी नेते आक्रमक झालेत. सरकारच्या निर्णयाविरोधात आंदोलनाचा एल्गार करण्यात आलाय. छगन भुजबळ, पंकजा मुंडे, लक्ष्मण हाके, विजय वडेवट्टीवार या नेत्यांनी सरकाराला इशारा दिलाय. पण समाजातील काही प्रर्वगातून या नेत्यांवर टीका केली जातेय.

छगन भुजबळ आणि पंकजा मुंडे यांनी सरकाराला कडक इशारा दिला नाहीये. ओबीसींच्या आरक्षणासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता. त्याच ओबीसी बांधवांसाठी मंत्री छगन भुजबळ आणि पंकजा मुंडे राजीनामा कधी देणार,असा सवाल रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन खरात यांनी केलाय.

देशात ओबीसी आरक्षण लागू करावे, यासाठी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता. राज्यामध्ये मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश करण्यासंदर्भात काढलेल्या शासन निर्णयामुळे खरंच ओबीसींवर अन्याय होत असेल तर मंत्री पंकजा मुंडे आणि मंत्री छगन भुजबळ यांनी देखील आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला पाहिजे.

एकीकडे मंत्रिमंडळाच्या बैठकांना उपस्थित राहून त्यांच्यासोबत निर्णय घ्यायचे आणि दुसरीकडे बाहेर येऊन समाजामध्ये चितावणीखोर वक्तव्य करायचे. ही राज्यामध्ये ओबीसी विरुद्ध मराठा असा संघर्ष पेटवायचा हे योग्य नाही, असेही सचिन खरात म्हणालेत. देशामध्ये ओबीसींच्या न्यायासाठी मंडल आयोग लागू करण्यात आला. त्यावेळेस सर्वप्रथम तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी महाराष्ट्रात तो लागू केला. तर दुसरीकडे याच मंडल आयोगाला भाजपने विरोध केला होता. मंडल आयोगाविरोधात कमंडल यात्रा देखील काढण्यात आली होती. त्यावेळेस छगन भुजबळ हे शिवसेनेत म्हणजेच भाजप सोबतच सहकारी पक्षात होते. त्यामुळे छगन भुजबळ हे ओबीसींचे नेते नाहीत. ते स्वार्थी आहेत, अशी टीका सचिन खरात यांनी केलीय.