दोन्ही राष्ट्रवादींच्या विलिनीकरणाचा घाट हा डिलिमिटेशन विधेयकाला पाठिंबा मिळवण्यासाठीच घातला जात असल्याची चर्चा आता रंगू लागलीय. आणि त्यामुळेच यावरून आता मविआमध्ये वाद पेटण्याची शक्यता आहे. कारण डिलिमिटेशन विधेयकाला सशर्त पाठिंबा देण्याबाबत सूचक विधान पवारांच्या राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळेंनी केलंय. मात्र काँग्रेसनं याला तीव्र विरोध दर्शवलाय. त्यामुळे मविआत यावरून खटके उडाल्याचं दिसतंय.

तर यावरूनच माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाणांनी मोठा दावा केलाय. डिलिमिटेशनसाठीच पवारांच्या खासदारांवर मोदींचा डोळा असल्याचं त्यांनी सांगितलंय. खरंतर, एप्रिल 2026 मध्ये केंद्र सरकारनं डिलिमिटेशनला महिला आरक्षणाचं विधेयक जोडून संसदेत मांडलं होतं. मात्र, लोकसभेत दोन तृतीयांश बहुमत नसल्यानं हे विधेयक पडलं. मात्र त्यानंतर तृणमुल आणि ठाकरेसेनेत फूट पडली. त्यामुळे भाजपानं पुन्हा बहुमताची जुळवाजुळव सुरू केलीय. भाजप कशी जुळवा जुळवा करणार आणि कोणत्या खासदांवर भाजपचा डोळा आहे ते पाहूयात..

ठाकरेसेनेत पुन्हा बंड झाल्यानं 9 पैकी 6 खासदारांनी शिंदेसेनेत प्रवेश केला.

तृणमूल काँग्रेसमधील 20 बंडखोर खासदारांनी त्रिपुरातील स्थानिक पक्ष एनसीपीआयमध्ये विलीन होऊन एनडीएला पाठिंबा दिलाय.

तर दुसरीकडे, इंडिया आघाडीतून बाहेर पडलेल्या डीएमकेकडे 22 खासदार आहेत. ते काय भूमिका घेणार याबाबत उत्सुकता आहे.

मात्र, शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीच्या खासदारांनी एनडीएला पाठिंबा दिला तर बहुमताचा आकडा गाठता येऊ शकतो.

ही बदललेली राजकीय परिस्थिती पाहता NDAचा बहुमताचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता आहे. मात्र, या सगळ्यात डीएमके आणि शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीची भूमिका महत्त्वाची असेल. त्यातच सुप्रिया सुळेंनी डिलिमिटेशन विधेयकाबाबत दिलेल्या संकेतांमुळे पवारांची राष्ट्रवादी एनडीएला पाठिंबा देण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळेच की काय... दोन्ही राष्ट्रवादीच्या विलिनीकरणामागे डिलिमिटेशन विधेयकाचं गणित दडलंय का?... यावरून आता अनेक तर्कवितर्क लढवले जाताहेत...