अजय सोनवणे 
मालेगाव (नाशिक) : शिक्षण विभागातील भोंगळ कारभार पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आल्याचे पाहण्यास मिळत आहे. कारण नाशिकच्या मालेगावमध्ये बनावट जीआरच्या माध्यमातून उर्दू शाळांना मान्यता दिल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. यात ६ उर्दू शाळांमधील ७४ तुकड्यांना बनावट जीआरने मान्यता देण्यात आले आहे. या सर्व प्रकरणामुळे शिक्षण क्षेत्रात चांगलीच खळबळ उडाली आहे.

नाशिक जिल्ह्यातील मालेगावमधील सहा उर्दु शाळांच्या ७४ तुकड्यांना बनावट जीआरने मान्यता दिल्याच समोर आल्याने खळबळ उडाली आहे. शिक्षण मंडळाची शिफारस नसतांना या तुकड्यांना मान्यता देण्यात आल्याचे समोर आले आहे. विशेष म्हणजे महापालिकेच्या शिक्षण मंडळाने शिफारस केलेली नसतांना जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने पत्रव्यवहार करुन ७४ तुकड्यांना मान्यता दिल्याची परिपत्रके पाठवण्यात आली आहे. 

विना अनुदानित तत्वावर ७८ तुकड्याने मान्यता 

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचा शासन निर्णय २०१२ हा जीआर अधिकृत दाखवण्यात आला असून यात मालेगाव कार्यक्षेत्रातील सहा व निफाडची एक अशी सात शाळांचा समावेश आहे. या शाळांना कायम विना अनुदानित तत्वावर एकुण ७८ तुकड्यांना मान्यता मिळाली आहे; असे सांगण्यात आले आहे. मुळातच शासनाच्या ऑनलाईन संकेतस्थळावर हा जीआर नसल्याने बिंग फुटले आहे.

कोट्यवधी लाटल्याचा संशय 

विशेष म्हणजे मालेगाव महापालिकेच्या शिक्षण मंडळांना मान्यता दिलेली नसताना जिल्हा परिषदेने परिपत्रक काढून मान्यता देण्यात आल्याचे समोर आले आहे. या प्रकारामुळे पुन्हा एकदा जिल्हा परिषदेचा शिक्षण विभाग संशयाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. तर या सर्व प्रकारात कोट्यवधी रुपये लागल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. दरम्यान आता सात शाळांमधील ७८ बनावट तुकड्या समोर आल्या असून जिल्ह्यात हि संख्या वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.