सागर निकवाडे 
नंदूरबार : आश्रम शाळेत शिक्षण घेणारे मुले तेथेच वास्तव्यास राहत असतात. यात शासकीय आश्रम शाळा असल्यास सर्व सुविधा (Nandurbar) सरकार पुरवत असते. परंतु पन्नास वर्षांपूर्वी सुरू झालेल्या शासकीय आश्रम शाळेसाठी आदिवासी विकास विभाग आजपर्यंत हक्काची इमारत देऊ शकले नसल्याचे वास्तव समोर आले आहे. (Shahada) शहादा तालुक्यातील आदिवासी विकास विभागाच्या शासकीय आश्रम शाळेसाठी हे दुर्दैवच म्हणावे लागेल. (Live Marathi News)

सरकार विकासाच्या मोठ्या गप्पा मारते. मात्र त्या सुविधा सर्वसामान्यांना भेटता का नाही? हा एक मोठा प्रश्न आहे. आदिवासी समाजातील मुलांना शिक्षणाचा प्रवाहात आणण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाच्यावतीने शासकीय आश्रम शाळा सुरू करण्यात आल्या आहेत. पन्नास वर्षांपूर्वी सुरू करण्यात आलेल्या शासकीय आठवण काढायला ५० वर्षानंतर ही इमारत देण्यात राज्य शासन अपयशी आहे. (Ashram School) एकीकडे शिक्षणाचा कायदा केला गेला. मात्र भौतिक सुविधांच्या अभावी शिक्षण सुविधांपासून विद्यार्थी वंचित राहत असल्याचे चित्र आहे.  

वन विभागाची जमीन हवी 

हजारो कोटी रुपयांच्या बजेट असलेल्या आदिवासी विकास विभागाचावतीने शासकीय आश्रम शाळेला इमारत दिली जात नाही. राज्यातील अनेक आश्रम शाळा इमारतींच्या प्रतीक्षेत आहेत. शाळा प्रशासनाच्या वतीने शाळेच्या जमिनीसाठी वन विभागाकडे पाठपुरावा सुरू असल्याची माहिती शाळेच्या वतीने देण्यात आली आहे. काही ठिकाणी वन विभागाचा जमिनीची समस्या आहे. मात्र राज्य सरकार आणि वनविभाग यांच्या समन्वयाने ही समस्या सुटू शकते.