थेट बाजार समित्यांमधून कांदा खरेदी करण्याची घोषणा नाफेडनं केली खरी मात्र अजूनही खरेदीचा घोळ सुरूच ठेवलाय. कधी तांत्रिक अडचणींच्या नावाखाली तर कधी कागदपत्रांच्या नावाखाली खरेदी सारखी पुढे ढकलण्याचा खेळ नाफेडनं सुरू केलाय. नाफेडनं शेतकऱ्यांची थट्टाच सुरू केलीय की काय अशी शंका आता यायला लागलीय. नाफेड आणि NCCF कडून 8 जूनपासून नाशिक जिल्ह्यातील 15 बाजार समित्यांमध्ये कांदा खरेदीचं नियोजन होतं. मात्र ते फोल ठरलंय. नाफेडचा नेमका काय घोळ सुरू आहे पाहुयात........

नाफेडचा कांदा खरेदीचा घोळ सुरूच

आदेश असूनही नाफेडकरून कांदा खरेदी नाहीच

कागदपत्रांची तपासणी न करताच संस्थांना परवाने

5 संस्थांनी 10 लाखांची बँक गॅरंटी दिलीच नाही

आवश्यक कागदपत्रं नसल्यानं 5 संस्थांचे परवाने स्थगित

परवाने रद्द झाल्यानं या संस्था खरेदी करू शकणार नाही

कागदपत्रांची तपासणी न करताच परवाने दिल्यानं आता खरेदी प्रक्रियेवर मोठं प्रश्नचिन्ह निर्माण झालंय. या गोंधळावरुन शेतकऱ्यांनी संताप व्यक्त केलाय.

दुसरीकडे बाजार समितीपेक्षा कमी दर मिळत असल्यानं आणि नाफेड तत्काळ पैसे देत नसल्यानं शेतकऱ्यांनी नाफेडकडे पाठ फिरवली आहे. सध्या नाफेडचा क्विंटलला १५८० रुपये दर आहे. यावर तोडगा म्हणून नाफेडनं कांद्याचे दर सरासरी अठराशे रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडं पाठवला आहे.

नाफेडने 30 जूनपर्यंत दोन लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदीचे उद्दिष्ट ठेवलंय. मात्र आता 10 जून तारीख आली तरी खरेदीच्या नावाने नाफेडचा निव्वळ पोरखेळ सुरु आहे. त्यामुळे नाफेडचा कारभार कधी सुधारणार ? आणि चांगला भाव मिळून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा कधी मिळणार ? हाच खरा सवाल आहे.