मुंबई : राज्यातील महिला कारागृहात अनेक महिला कच्चे कैदी आहेत. अनेकदा क्षुल्लक प्रकरणात कोठडीची शिक्षा होते. जामिन मिळवण्याचा मार्ग उपलब्ध असतो. मात्र, नक्की काय करायला हवे? कुठल्या प्रकारे अर्ज करावा? याची माहिती नसल्याने, पुरेशी आर्थिक स्थिती नसल्याने तसेच काही तांत्रिक मुद्दयांमुळे अशा महिलांना जामिन मिळत नाही. अशी प्रलंबित प्रकरणे लवकर सोडवून या महिला कैद्यांना मुक्त करणेबाबत महिला बाल विकास विभाग काय भूमिका बजावू शकतो याबाबत आज मंत्रालयात बैठक घेण्यात आल्याचे महिला व बालकल्याण मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी सांगितले. कारागृहात बंदी असलेल्या महिला कैदी मुक्ततेसाठी ‘मिशन मुक्ता’ही मोहीम राबविण्यात येईल असा निर्णय घेत या दृष्टीने संबंधित विभागांची मदत घेतली जाईल असेही त्या म्हणाल्या.

हे देखील पहा :

या बैठकीला महिला आयोगाच्या सदस्य सचिव अनिता पाटील, ॲड अविनाश गोखले आदींनी उपस्थित राहत आपले अनुभव सांगितले. किरकोळ कारणासाठी कारागृहात बंदी असलेल्या महिला कैदी, त्यांना न्यायव्यवस्थेत कायदेशीर मदत मिळत नसल्यामुळे किंवा बोर्ड ऐकत नसल्यामुळे कारागृहात रहावे लागते, अशा महिलांना कायदेशीर मदत करून त्यांना कारागृहातून सोडवणुकीसाठी कोर्टामध्ये सहकार्य करणे व त्यांचे समुपदेशन करणे याकरिता महाराष्ट्र विधी सेवा प्राधिकरण संचालक, महाराष्ट्र अभिवक्ता संचालक, जेल प्रिझन यांच्या समवेत महिलांच्या कायदेशीर सहकार्याकरिता राज्य महिला आयोगाचा सहभाग अशा रितीने ‘मिशन मुक्ता’ ही मोहीम राबविण्यात येईल.

विधी सेवा न मिळाल्याने कारागृहात असलेल्या महिलांना विधी सेवेचे सहकार्य देण्याकरीता सुरुवातीला महाराष्ट्रातील महिला कैदी यांचे कच्चे कैदी, त्यांची प्रलंबित प्रकरणे याचा अभ्यास करणे व त्यांच्या गरजेनुसार विधी सहकार्य व समुपदेशन देणे तसेच त्यांना आवश्यक असल्यास पुनर्वसनकरिता मदत करणे या पद्धतीचे काम महिला व बालकल्याण विभागाच्या माध्यमातून करता यावे याकरिता मिशन मुक्ता कार्यरत राहणार असून यामध्ये कैद्यांच्या पुनर्वसनकरिता काम करणाऱ्या सामाजिक संस्थांचाही सहभाग असेल असे ठाकूर यांनी स्पष्ट केले.

Edited By : Krushnarav Sathe