5 दिवसांपासून सुरु असलेलं मनोज जरांगेंचं उपोषण सोडण्यात सरकारला यश मिळालंय... मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत आरक्षणावर सकारात्मक तोडगा काढण्यात आला... आणि मनोज जरांगेंच्या तब्बल 9 पैकी 7 मागण्या मान्य झाल्या आणि मराठा समाजाने गुलाल उधळला...

मात्र सरकार आणि जरांगेंमध्ये झालेल्या वाटाघाटीत नेमकं काय घडलं? कोणत्या मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत?

हैदराबाद गॅझेटची तात्काळ अंमलबजावणी करावी

हैदराबाद गॅझेटचा सरकारकडून जीआर

कुणबी नोंद आढळल्यास त्याआधारे गावातील आणि कुळातील व्यक्तींना प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय

मागणी

सातारा, पुणे आणि औंध गॅझेटची अंमलबजावणी करा

आश्वासन

सातारा संस्थानच्या गॅझेटमधील तांत्रिक बाबी तपासून जलदगतीने 15 दिवसात अंमलबजावणी करणार

आश्वासन

आंदोलनात बलिदान देणाऱ्यांच्या कुटुंबियांच्या खात्यात 15.80 कोटी जमा, तर 36 अर्जदारांना नोकरी देण्यात येणार

मागणी

58लाख नोंदींची यादी ग्रामपंचायतीवर लावा, जात पडताळणी प्रमाणपत्रं तात्काळ द्यावीत

आश्वासन

ग्रामपंचायतीवर नोंदी लावू आणि दर सोमवारी जिल्हाधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन प्रकरण निकाली काढू

मागणी

शिंदे समितीचं तालुकास्तरावर कार्यालय आणि वंशावळ समितीचं गठन करावं

आश्वासन

मागणी मान्य

मागणी

मोडी आणि फारसी लिपीच्या नोंदी शोधण्याचे अभ्यासकांना अधिकार द्या

आश्वासन

अभ्यासकांना शासकीय मानधन आणि अधिकार देण्यात येतील

मागणी

मराठा आणि कुणबी एकच असल्याचा जीआर काढा

आश्वासन

त्याची प्रक्रिया किचकट, त्यासाठी 2 महिन्यांची मुदत

मागणी

सगेसोयरे अध्यादेश काढा

आश्वासन

या अध्यादेशावर 8 लाख हरकती असल्याने त्याला वेळ लागणार

याच 9 पैकी 7 मागण्या मान्य झाल्यानंतर हा ऐतिहासिक दिवस असल्याची भावना मनोज जरांगेंनी बोलून दाखवलीय...

मनोज जरांगेंच्या 80 टक्के मागण्या मान्य झाल्या. आणि मराठा समाजाने गुलाल उधळला.. मात्र याआधीही वाशीतील आंदोलनावेळी असाच गुलाल सउधळण्यात आला होता.. त्यामुळे आता तरी सरकार दिलेलं आश्वासन पूर्ण करणार का? आणि मराठा समाजाला मिळालेलं आरक्षण कोर्टातही टिकणार का? याचीच उत्सुकता आहे