Mumbai News: बांधकाम व्यावसायिकांसह नवे घराचे स्वप्न पाहणाऱ्या ग्राहकांसाठी महत्वाचं वृत्त हाती आलं आहे. 'बांधकाम परवानगी प्राप्त भूखंडांवर अकृषिक (NA) परवानगीची गरज नाही, असा निर्णय महसूल विभागाने घेतला आहे. राज्य सरकारच्या महसूल विभागाच्या निर्णयामुळे रखडलेल्या प्रकल्पांना गती मिळणार आहे. (Latest Marathi News)

बांधकाम व्यावसायिकांना एखाद्या जमिनीवर बांधकाम करण्यासाठी जमीन एनए करावी लागते. सदर नियम हा महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियमाच्या तरतुदीनुसार आहे. व्यावसायिकांना बांधकाम करण्याची परवानगी मिळाल्यास भूखंडावर एनए प्रमाणपत्रही काढावे लागते.

बांधकाम व्यावसायिकांना एनए प्रमाणपत्र काढण्यासाठी कार्यलयाचे खेटे मारावे लागायचे. त्यामुळे प्रकल्पांना विलंब होत होता. यामुळे या प्रक्रियेचा फटका बिल्डरांना बसायचा. याचबरोबर प्रकल्पाला विलंब झाल्याने ग्राहकांनाही घरे उशिराने मिळत होती.

दरम्यान, एनए प्रमाणपत्र नसलेल्या भूखंडावर बीपीएमएस अंतर्गत करवसुली केली जाणार आहे. आता ही सर्व प्रक्रिया एकाच कार्यालयातून होणार असल्यामुळे वेळेची बचत होणार आहे. या प्रक्रियेसाठी एकाच प्राधिकरणाकडे अर्ज करावा लागणार आहे. भूखंड भोगवटदार वर्ग-१ मधील असल्यास बीपीएमएस प्रणालीत कर वसूल केला जाणार आहे.

तर वर्ग-२ मधील भूखंड असल्यास शासकीय रकमांची देणगी सक्षण महसूल अधिकाऱ्यांनी प्रमाणित केल्यानंतर बीपीएमएस यंत्रणेद्वारे परवानगी देणे बंधनकारक राहणार आहे.