वादग्रस्त वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयक लोकसभेत मंजूर झालं. मात्र ठाकरे गटाने या विधेयकाच्या विरोधात मतदान करण्याची भूमिका घेतलीय. तोच धागा पकडून महसुल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंनी संपूर्ण उद्धव सेना फुटण्याचा इशारा दिलाय. तर शिंदे गटानेही ठाकरे गट आपल्या संपर्कात असल्याचं सांगत बावनकुळेंच्या वक्तव्याला दुजोरा दिलाय.

मात्र हे वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयक नेमकं काय आहे? पाहूयात.

आधी

वक्फ बोर्डावर मुस्लिम सदस्य असणं बंधनकारक

आता

गैर मुस्लीम सदस्यांचा समावेश बंधनकारक

आधी

बोर्डात 8 पैकी 4 सदस्य निवडून जायचे, 4 सदस्यांची निवड सरकारकडून

आता

किमान 2 गैर मुस्लीम सदस्य असतील

आधी

वक्फ ट्रिब्युनलचा फैसला अंतिम, कोर्टात आव्हान देता येत नव्हतं

आता

वक्फच्या कुठल्याही वादग्रस्त संपत्ती विरोधात हायकोर्टात जाता येणार

आधी

मशीद असलेली जमीन किंवा मुस्लीम धर्म कार्यासाठी वापर होणाऱ्या वास्तूवर वक्फचा दावा

आता

जमीन दान केली नसेल आणि त्यावर मशीद असेल तर ती संपत्ती वक्फची होणार नाही.

आधी

मालमत्तांचं सर्व्हेक्षण करण्याचे अधिकार आयुक्तांना

आता

जिल्हाधिकारी वक्फच्या जमिनीचे सर्वेक्षण करणार

मोदी सरकारच्या महत्वाकांक्षी वक्फ बोर्ड विधेयक लोकसभेत मांडण्यात आलं..हे विधेयक मुस्लीम समाजाच्या सुधारणेसाठी नसून वक्फच्या मालमत्ता उद्योगपतींच्या घशात घालण्यासाठी असल्याची भूमिका ठाकरे गटाने घेतलीय.

वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयक मंजूरीच्या परीक्षेत मोदी सरकार पास झालं. मात्र ठाकरे गटाच्या 9 खासदारांनी विरोधात मतदान केलं. त्यामुळे 2022 मध्ये एकनाथ शिंदेंच्या बंडामुळे फुटलेल्या शिवसेनेप्रमाणे आता पुन्हा एकदा वक्फ बोर्डाच्या विधेयकावरील मतदान ठाकरे सेना फुटीला कारणीभूत ठरणार का? याकडे लक्ष लागलंय.