Maharashtra Politics

एकेकाळी देशात अव्वल असलेली महाराष्ट्राची आरोग्य सेवा भ्रष्टाचाराच्या विळख्यात सापडल्याचा आरोप करत शिवसेनेचे (उद्धव ठाकरे गट) खासदार संजय राऊत यांनी एकनाथ शिंदे सरकारला पत्र लिहिलं आहे. राज्यातील आरोग्य विभागात होत असलेल्या भ्रष्टाचाराचे साडेतीन हजार पानांचे पुरावे मुख्यमंत्र्याना पाठवले आहेत, कोणाला अधिक पुरावे हवे असतील तर तुमचा अधिकारी पाठवा मी आणखी पुरावे द्यायला तयार आहे. मात्र जर मला याचं उत्तर मिळालं नाही तर यापेक्षाही मोठा स्पोट करेन, असा इशाराही राऊत यांनी दिला आहे.

बदल्यांचे पैसे गोळा करण्यासाठी OSD लेव्हल चे अधिकारी नेमण्यात आले आहेत. ते पैसे कात्रज च्या कार्यालयात पोहचवले जातात.तिथं कोणाचं ऑफिस आहे हे आपल्याला माहीत आहे. असे गंभीर आरोप राऊतांनी केले असून त्यांच्यावर मुख्यमंत्री कारवाई करणार का असा सवालही त्यांनी केला आहे.

राऊत यांनी पत्रात केलेले आरोप

राज्यातील १२ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे समावेशन करण्यासाठी प्रत्येकी ४ लाख रुपये असे एकून ५० कोटी रुपये जमा करण्यात आले आहेत. हे पैसे संबंधिक खात्याच्या मंत्र्यांपर्यंत पोहोचवण्यात आले.

महात्मा फुले योजना लागू करण्यासाठी खासगी रुग्णालयांकडून प्रति बेड १ लाख रुपये घेतले जातात. म्हणजेच बोगस लाभार्थ्यांची भरमार आहे. यातून कोट्यवधी रुपये संबंधित मंत्र्यांपर्यंत पोहोचवले जातात.

आरोग्या खात्याची दोन्ही संचालकपदे रिक्त ठेवली असून त्याचा लिलाव पद्धतीने सौदा करण्याची मंत्री महोदयांची योजना आहे.

३४ पैकी १२ कनिष्ठ अधिकाऱ्यांची बेकादेशीरपणे सिव्हिल सर्जनपदी नियुक्ती केली. यातून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक व्यवहार झाला.

('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत १४ उपसंचालकांची नियुक्ती करण्यात आली होती. या उपसंचालकाकडे ५० लाखांची मागणी करण्यात आली.

२०२० च्या कोविड खरेदीत अनियमितता आहे म्हणून डॉ. नागोराव चव्हाण यांना निलंबित करण्यात आले होते. मात्र त्याच खरेदी व्यवहारातील १८ कोटी रुपये संबंधित ठकेदार कंपनीला वितरित करण्यासाठी मंत्र्यांकडून दबाव आणण्यात आला. अखेर त्याला तीन वर्षांनंतर मंजुरी देण्यात आली. या व्यवहारातील ८ कोटी रुपये कात्रज मुक्कामी पोहोचवण्यात आले.