पुण्यात महायुतीच्या दोस्तीतच कुस्ती सुरु झालीय. आणि त्याला कारण ठरलंय. राष्ट्रवादी आणि भाजपमध्ये निधी वाटपावरून भरसभागृहात दोन्ही गटांमध्ये झालेली बचाबाची. नेमकं प्रकरण काय आहे? भाजप राष्ट्रवादीची पुण्यात कशी कोंडी करतयं.पाहूयात या रिपोर्टमधून.

गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत भरभक्कम असण्याचा दावा करणाऱ्या महायुतीत पुण्यात महापालिकेच्या भरसभागृहात फूट पडलीये. भाजपचे मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या मतदारसंघातील कामांच्या स्पेशल ऑडिटची मागणी करणाऱ्या राष्ट्रवादीचा भाजपनं निधीवर नेम साधत थेट गेम केला. राष्ट्रवादीचे नगरसेवक अमोल बालवडकर यांचा प्रभागासाठी मंजूर झालेला १२ कोटींचा विकासनिधी सर्वसाधारण सभेत रद्द करत भाजपने राष्ट्रवादीची नाकाबंदी केली. फक्त निधीच रद्द केलेला नाही तर आपली मैत्री फक्त राज्यात पुण्यात नाही असंही भाजपनं राष्ट्रवादीला भर सभागृहात सुनावलं.

पुण्यात भाजपची एकहाती सत्ता आहे. तर राष्ट्रवादी काँग्रेस हा विरोधी पक्षात. मात्र राज्यात मित्र असलेल्या भाजपनं राष्ट्रवादीविरोधात कठोर भूमिका का घेतली ते जाणून घेऊयात.

मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या कोथरूड मतदारसंघातील कामांचं स्पेशल ऑडिट करण्याची राष्ट्रवादीची मागणी

सर्वसाधारण सभेत स्थायी समितीसह अन्य समित्यांमधील 112 विषय सभागृहात मांडले

राष्ट्रवादीच्या बालवडकरांना एप्रिलमध्ये मंजूर झालेला 12 कोटींचा निधी रद्द करण्याचा प्रस्ताव

बालवडकरांनी विषय वाचून दाखवण्याची मागणी केल्यानं भाजपनं विषय वाचून दाखल करुन घेतले.

भाजपने 73 विरुद्ध 11 अशा बहुमताने प्रस्ताव मंजूर करुन बालवडकरांचा बजेट शून्य केला. हा निर्णय भाजपने राजकीय वैमनस्यातून घेतल्याचा आरोप नगरसेवक अमोल बालवडकर यांनी केला, तर महापौरांनी याप्रकरणी थेट हात वर केले आहेत. पुणे पालिकेत २००७ मध्ये काँग्रेसचे नगरसेवक अरविंद शिंदे यांचा निधी असाच कापण्यात आला होता. आज तब्बल १९ वर्षांनंतर महायुतीतीलच मित्राचा बळी देऊन त्याचीच पुनरावृत्ती झालीये, भाजपच्या या दादागिरीविरोधात आता कोर्टाची पायरी चढण्याचा निर्धार राष्ट्रवादीने केलाय.

आधी शिंदेसेनेच्या आमदारांनी भाजपकडून संपवले जात असल्याची खदखद व्यक्त केली होती, अन् आता अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीलाही भाजपने पुण्यात घेरलंय. त्यामुळे भविष्यात मित्रपक्षांचे कंबरडे मोडणारा हाच पुणे पॅटर्न राज्यात सेट होतो की काय याबाबत चर्चा सुरू झालीय.