राज्यातील नागरिकांना आता फ्लॅट, घर, जमिनीच्या अधिकृत मालकीची सरकारी हमी लवकरच मिळणार आहे. विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात जमीन मालकी हक्क कायदा करण्यात येणार आहे. एव्हंढच नव्हे तर प्रत्येक मालमत्ता आणि फ्लॅटधारकाला सरकारमान्य प्रॉपर्टी कार्ड देण्यात येणार आहे. राज्य सरकारच्या प्रस्तावित जमीन मालकी हक्क कायद्यात नेमक्या काय तरतुदीत आहेत ते पाहूयात....

देशात प्रथमच नागरिकांना मालमत्तेची कायदेशीर सरकारमान्य मालकी देण्यासाठी जमीन मालकी हक्क कायदा लागू करण्यात येणार आहे.

जमीन, राहत्या घराची सर्व माहिती, रेडी रेकनरप्रमाणे होणारी किंमत, मालमत्तेशी संबंधित कोणता वाद आहे का, याची सर्व माहिती डिजिटल कार्डद्वारे मिळणार आहे.

तसंच, QR कोडच्या आधारेही नागरिकांना माहिती पाहता येणार आहे

राज्यभरात आता जमिनीची मोजणी केल्यावरच त्याची नोंदणी होणार असून किमान 15 दिवसांत मोजणीची व्यवस्था उभारली जाणार आहे

तर दुसरीकडे, युपीआय प्रणालीच्या धर्तीवर महसूल विभागानं महाभूमी स्टॅक प्रणाली विकसित केलीये... सध्या रिअल इस्टेट क्षेत्रात अनेकदा एकाच फ्लॅटची डमी कागदपत्रे बनवून फसवणूक करण्याचे प्रकार घडलेत. मात्र, आता डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड आणि सरकारी हमीमुळे मालमत्तेच्या व्यवहारांमध्ये पूर्णपणे सुरक्षितता येण्याची शक्यता aआहे. त्यामुळे मालकी हक्काबाबतची फरपट संपून नागरिकांचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाचणार आहे..