माधव सावरगावे, साम टीव्ही

छत्रपती संभाजीनगर – राज्य सरकारच्या ‘स्वयंपुनर्विकास कर्ज योजना’मुळे महाराष्ट्रातील जुन्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना आता बिल्डरकडे न जाता स्वतःच्या इमारतींचा पुनर्विकास करता येणार आहे. नाममात्र व्याजदरात जिल्हा सहकारी बँकांच्या माध्यमातून कर्ज उपलब्ध करून देण्याची तरतूद या योजनेत करण्यात आली आहे.

या योजनेअंतर्गत गृहनिर्माण सहकारी संस्थांना मोठ्या प्रमाणावर लाभ होणार असून, अनेक वर्षांपासून प्रतीक्षेत असलेल्या सोसायट्यांना नवजीवन मिळण्याची शक्यता आहे. विधानपरिषदेतील गटनेते व मुंबई जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष आमदार प्रवीण दरेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वयंपुनर्विकास अभ्यासगटाची तिसरी बैठक छत्रपती संभाजीनगर येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयात पार पडली.

यावेळी माध्यमांशी संवाद साधताना आमदार दरेकर म्हणाले, “बिल्डरशिवाय पुनर्विकास करण्याची ही संकल्पना मी मुंबईत राबवली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या उपक्रमाला राजाश्रय दिला असून, संबंधित १६ शासन निर्णय जारी करण्यात आले आहेत. परवाने व निधीची अडचण दूर करत राज्य सरकार आणि जिल्हा बँकांच्या माध्यमातून संपूर्ण आर्थिक पाठबळ पुरवले जात आहे.

दरेकर यांनी विलेपार्ल्याच्या एका यशस्वी उदाहरणाचा उल्लेख करत सांगितले की, “360 स्के.फु. मध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना आता 1400 स्के.फु. ची घरे मिळाली आहेत. जिथे बिल्डर फक्त 600 स्के.फु. चे घर देणार होता, तिथे आम्ही दुप्पट जागा दिली आहे. याच्या चाव्या मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्वतः दिल्या.

सर्व सामान्य माणसाला राहायला मोठी जागा मिळते मुख्यमंत्र्यांना या विषयाची व्याप्ती आणि त्याचा लाभ लक्षात आला आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी ही जबाबदारी दिली आहे. स्वयंपुनर्विकास योजनेच्या पुढील बैठका कोकण, नागपूर आणि नाशिक येथे होणार असून, या माध्यमातून राज्यातील असंख्य जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास आता थेट सदस्यांच्या हातात येणार आहे.