स्पर्धा परीक्षेतील आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारनं घेतलेल्या निर्णयामुळे नव्या वादाला तोंड फुटलयं..राखीव प्रवर्गातून अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांना निव़डीनंतर खुल्या प्रवर्गातील जागांवर दावा करता येणार नाही, असा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला... त्यामुळे समान संधीसाठी मंत्रिमंडळात घेतलेला हा निर्णय नेमका काय आहे? पाहूयात...

राखीव प्रवर्गात सवलती घेणाऱ्या उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गात बंदी घालण्यात आली आहे...वयोमर्यादा, शैक्षणिक पात्रता, अनुभव किंवा परीक्षेच्या संधीत सवलत घेतल्यास 'विशेष लाभ' मानला जाणार...अशा उमेदवारांची गणना केवळ त्यांच्या मूळ 'राखीव प्रवर्गातच' होणार. ज्या उमेदवारांनी कोणत्याही टप्प्यावर सवलत घेतलेली नाही, ते गुणवत्तेनुसार खुल्या प्रवर्गातून निवडीस पात्र असतील. विविध आरक्षणामुळे राज्यात नोकरीचे आरक्षण 72 टक्क्यांवर पोहचलयं...त्यामुळे खुल्या प्रवर्गातील उपलब्ध जागांचे प्रमाण लक्षणीरित्या कमी झालेले आहे... त्यामुळे खुल्या प्रवर्गात स्पर्धा वाढल्यानं समान संधीच्या धोरणाअंतर्गत हा निर्णय घेण्यात आल्याचं सरकारचं म्हणणंय.

मात्र सरकारच्या या निर्णयाला मागासवर्गीय संघटनांनी विरोध केलाय...हा निर्णय SC, ST, OBC प्रवर्गावर अन्याय करणारा असून राखीव प्रवर्गातील आरक्षण संपवण्याचा हा डाव असल्याचा आरोप ओबीसी नेत्यांनी केलाय..तसंच या निर्णय़ाविरोधात कोर्टात जाण्याचा इशाराही दिलाय.

समान संधी'च्या धोरणाविरोधात ओबीसी नेते आक्रमक

राज्यात आरक्षित वर्गाची संख्या मोठी आहे आणि खुल्या प्रवर्गाची कमी. त्य़ामुळे 50 टक्के जागा खुल्या प्रवर्गासाठी राखून ठेवणे मागासवर्गीयांवर अन्याय करणारं असल्याचा आरोपा य़ुवा ग्रॅज्युएट फोरमच्या अतुल खोब्रागडेंनी केलाय.. खरतर केंद्र सरकारचे कार्मिक मंत्रालय आणि काही राज्यांमध्ये राखीव प्रवर्गातील परीक्षार्थींना खुल्या प्रवर्गात बंदीचे हे धोरण लागू आहे. राज्यात 2018 मध्ये फडणवीस सरकारनं असाच समानसंधीचा निर्णय घेतला होता. मात्र कोर्टानं तो फेटाळून लावल्याचा दावा खोब्रागडेंनी केलाय. त्यामुळे सरकार आपल्या निर्णयावर ठाम राहणार की हा वाद पुन्हा कोर्टात जाणार हे पाहणं महत्त्वाचं आहे...