राज्यातील शासकीय रुग्णालयांची अवस्था सध्या स्वतःच 'स्ट्रेचर'वर असल्यासारखी झालीये. कुठे कर्मचारी आणि स्ट्रेचर नसल्यानं नातेवाईकांनाच आपल्या रुग्णांना पाठीवरून न्यावं लागतंय. तर कुठे रुग्णांचं स्ट्रेचर आणि व्हीलचेअर नातेवाईकांनाच ओढावी लागतेय. कुठे-कुठे तर कोट्यवधींच्या इमारती असूनही उपचार मिळत नाहीयेत.... त्यामुळे राज्यातील आरोग्यसेवेचं भयाण वास्तव जाणून घेण्यासाठी साम टिव्हीनं वेगवेगळ्या जिल्ह्यातील रुग्णालयांमध्ये रिअॅलिटी चेक केलं...आता नागपुरातल्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील हा व्हिडिओ पाहा...

हीच भीषण परिस्थिती छत्रपती संभाजीनगरच्या प्रसिद्ध 'घाटी रुग्णालयात' पाहायला मिळाली. अपघात विभागातून रुग्णाला दुसऱ्या वॉर्डात नेण्यासाठी कर्मचारीच उपलब्ध नसतात. त्यामुळे हताश झालेले नातेवाईक स्वतःच स्ट्रेचर ओढतात आणि सोबत जड ऑक्सिजन सिलेंडर घेऊन वॉर्डावॉर्डात भटकतायत....

मात्र घाटी रुग्णालयात रुग्णसंख्या जास्त असल्यानं काहीवेळा गैरसोय होत असल्याचं डीननं मान्य केलयं... दुसरीकडे मुंबई-आग्रा महामार्गावरील अपघातातील जखमींचा जीव वाचावा म्हणून १ कोटी ७६ लाख रुपये खर्चून नाशिक चांदवडमध्ये 'ट्रॉमा केअर सेंटर' उभारण्यात आलं. पण गेली 10 वर्ष हे सेंटर पूर्ण क्षमतेने सुरूच झालेलं नाही. बेड आणि मॉनिटर्सचा अभाव असल्याने जखमींना नाशिकला धाव घ्यावी लागते. याच रुग्णालयात एक्स-रे काढण्यासाठी आलेली एक वृद्ध आजी चालता येत नसल्याने जमिनीवर फरफटत बाहेर आली, पण एकाही कर्मचाऱ्यानं स्ट्रेचरवरून नेण्याची तसदी घेतली घेतली नाही...

दरम्यान 'ट्रॉमा केअर सेंटर'चं कामकाज कंत्राटदार कंपनीनं पूर्ण न केल्याचं वैद्यकीय अधीक्षकांनी कबुल केलयं..याहून भयंकर परिस्थिती मुंबईला लागून असलेल्या पालघर जिल्ह्यातील बोईसर रुग्णालयाची आहे. बोईसरमधील एकमेव ग्रामीण रुग्णालय हक्काच्या इमारतीअभावी गेल्या अनेक वर्षांपासून एका खाजगी संस्थेच्या 'भाड्याच्या आणि जीर्ण' इमारतीत सुरू आहे. छत कधी अंगावर पडेल याचा नेम नाही, अशा इमारतीत रुग्ण जीव मुठीत धरून उपचार घेत आहेत.

विशेष म्हणजे, 2006 मध्ये मंजूर झालेल्या नवीन इमारतीचे काम 20 वर्षांनंतरही अपूर्णच आहे. अशावेळी जिल्हा शल्यचिकित्सक अधिकारी नेमकं काय म्हणाले ऐका... यावर कळस म्हणजे, अमरावतीच्या जिल्हा सामान्य रुग्णालयात आरोग्य व्यवस्थेची लक्तरं वेशीवर टांगणारा प्रकार समोर आलाय... वॉर्ड क्रमांक 6 मध्ये चक्क एकाच बेडवर दोन रुग्णांना झोपवून त्यांच्यावर उपचार केले जात असल्याचं उघड झालं आहे... एकंदरीत पाहिलं तर मुंबईत बसून 'डिजिटल इंडिया' आणि 'सक्षम आरोग्य सेवेच्या' गप्पा मारणाऱ्या आरोग्य मंत्र्यांनी आणि प्रशासनानं या ग्रामीण भागातील रुग्णालयांची दुरवस्था डोळे उघडून बघण्याची गरज आहे. सामान्य जनतेच्या करातून उभारलेली कोट्यवधी रुपयांची रुग्णालये जर धुळखात पडून राहणार असतील आणि रुग्णांना वेळेवर स्ट्रेचरही मिळणार नसेल, तर या यंत्रणा काय कामाची? आरोग्य व्यवस्थेला लागलेली ही अनास्थेची कीड कधी दूर होणार? हा खरा सवाल आहे...