मंत्र्यांकडे तोंडी आणि उसनवारी तत्त्वावर कार्यरत असणारे अधिकारी आणि कर्मचारी आदेशानंतरही मंत्रालयात ठाण मांडून आहेत. मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल य़ांनी या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ विभागात पाठवण्याचा आदेश दिला होता. २५ ऑगस्ट रोजी आदेश काढले होते. म्हणजेच आता महिना उलटला तरी डेप्युटेशनवर असलेले दीडशे अधिकारी अजूनही मंत्र्यांकडेच तळ ठोकून असल्याची सुत्रांची माहिती आहे.

आदेशानंतरही 620 पैकी जवळपास150 अधिकारी अजूनही मंत्र्यांकडेच कार्यरत आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यालयासाठी मंजूर असलेल्या 72 पदांपैकी 18 पदं रिकामी आहेत. त्यातच शिंदे यांच्या कार्यालयानं उसनवारीवरील 30 कर्मचारी सोडण्यास नकार दिलाय. तर दुसरीकडे उपमुख्यमंत्री सुनेत्राताई पवार यांच्या कार्यालयात केवळ 2 अतिरिक्त कर्मचारी आढळून आलेत. तर आरोग्यमंत्री प्रकाश आबीटकर यांच्या कार्यालयासाठी 16 पदांची मंजूरी असताना तेथे तब्बल 70 अधिकारी-कर्मचारी उसनवारीवर काम करीत होते. मात्र त्यांना परत पाठविण्यात आल्याची माहिती आहे.

धोरणात बसणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे समायोजन केले जाणार आहे. अन्य कर्मचाऱ्यांना मात्र त्यांच्या मूळ विभागात पाठवावे लागणार आहे. राज्याचा गाडा हाकणाऱ्या मंत्रालयात मनुष्यबळाची आणि तितकीच शिस्तीची गरज आहे. त्यामुळे तोंडी किंवा उसनवारीवरील कर्मचाऱ्यांची घर वापसी कधी होणार ? न ऐकणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर प्रशासन कारवाईचा बडगा उगारणार का?ते पाहणे महत्वाचे आहे.