राज्यातील खासगी रुग्णालयं अव्वाच्या सव्वा शुल्क आकारुन सर्वसामान्य रुग्णांना लूट करतात हे वास्तव आहे. खासगी रुग्णालयांच्या या मनमानी कारभारावर अंकुश ठेवण्यासाठी आता राज्य सरकार सरसावलं आहे. रुग्णांच्या हक्कांसाठी राज्य सरकारनं एक मोठा आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतलाय. खासगी रुग्णालयांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी 'महाराष्ट्र चिकित्सा आस्थापना विधेयक' विधानसभेत सादर करण्यात आलंय. या नव्या विधेयकानुसार, आता कोणत्याही रुग्णाला पैशांअभावी उपचार नाकारल्यास रुग्णालयाला दंड आकारला जाणार आहे. काय आहेत नवीन नियम ? पाहूया...

उपचार नाकारल्यास दंड

- रुग्णालयांना उपचारांचं दरपत्रक दर्शनी भागात लावणं बंधनकारक

- बेकायदा रुग्णालयं, पॅथॉलॉजी केंद्र आणि बोगस डॉक्टरांवर 5 लाखांपर्यंत दंड

- अनधिकृत रुग्णालयांमध्ये काम करणाऱ्या डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांवर 1 लाखांचा दंड

- माहिती लपवणाऱ्या, खोटी माहिती देणाऱ्या रुग्णालयांवर 5 लाखांपर्यंत दंड

- नोंदणीशिवाय वैद्यकीय सेवा सुरू केल्यास कारवाई

राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्य चिकित्सा आस्थापना परिषद स्थापन करण्यात येणार असल्याची माहिती ही आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकार यांनी दिली.

या कायद्याच्या कक्षेत कोणती रुग्णालये येणार आहेत पाहूया..

- अॅलोपॅथी, आयुर्वेद, होमिओपॅथी, युनानी, सिद्ध, योग आणि निसर्गोपचार आदी सर्व वैद्यकीय पद्धतीमधील खाजगी, धर्मादाय आणि स्वायत्त संस्थांची रुग्णालयं

- नर्सिंग होम, डे- केअर केंद्र, डायग्नोस्टिक, पॅथोलाॅजी लॅब, वैद्यकीय प्रयोगशाळाही कायद्याच्या कक्षेत

- लष्कराची रुग्णालयं, मनोरुग्णालय, केंद्र आणि राज्य सरकारच्या रुग्णालयांना कायद्यातून वगळलं

वैद्यकीय खर्चात दरवर्षी अंदाजे 14 ते 15 टक्क्यांनी वाढ होत आहे. तपासण्यांचाही खर्चही भरमसाठ होत असतो. यामागे रुग्णालयांच्या नफेखोरीचं धोरण असल्याचा आरोप केला जातोय. यात भरडले जातात ते मात्र सर्वसामान्य त्यामुळेच आरोग्य यंत्रणेचा कारभार पारदर्शक होण्याची आवश्यकता आहे. मात्र आता महत्वाचा प्रश्न आहे सरकारच्या नव्या नियमांची खासगी रुग्णालयं अंमलबजावणी करणार का? की हा नवीन कायदा केवळ कागदावरच राहणार?