जमीन खरेदी-विक्रीच्या रोख व्यवहारांमध्ये होणाऱ्या भ्रष्टाचाराला आणि गैरव्यवहारांना चाप लावण्यासाठी फडणवीस सरकारने मोठा निर्णय घेतलाय. दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त रोख व्यवहारांची माहिती आता थेट आयकर विभागाला कळवण्याचे आदेश देण्यात आलेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याबाबत पावले उचलली असून, आता दस्त नोंदणीच्या वेळीच रोखीचा हिशोब आणखी कडक होणार आहे.
रोखीच्या व्यवहारांवर ITची नजर
2 लाखांवरील रोख व्यवहारांची माहिती थेट आयकर विभागाला जाणार
मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार महसूलमंत्र्यांचे मुद्रांक नोंदणी महानिरीक्षकांना आदेश
दस्त नोंदणीच्या वेळीच रोख आणि चेकच्या रकमेची स्वतंत्र नोंद होणार
जास्त खरेदीदार-विक्रेते असल्यास प्रत्येकाचा स्वतंत्र हिशोब संकलित करणार
दुय्यम निबंधक कार्यालयांमार्फत महिन्याच्या 5 तारखेपर्यंत अहवाल आयकरला पाठवणार
जमीन व्यवहारातील मोठ्या रोख रकमांची नोंद थेट आयकर विभागाकडे जाणार असल्याने, जमीन व्यवहारांच्या पारदर्शकतेला मोठी चालना मिळण्याची शक्यता आहे. दर महिन्याच्या पाच तारखेला सादर होणाऱ्या या अहवालामुळे व्यवहारांचा तपशील अधिक स्पष्ट होणार असून, या निर्णयाची अंमलबजावणी कशी होते? खरचं जमीन व्यवहाराची भ्रष्टाचाराला आणि गैरव्यवहारांना आळा बसतो का? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे...
सकाळ+चे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.