एकीकडे राज्यावरील कर्जाचा डोंगर ९ लाख कोटींवर गेलाय. तर दुसरीकडे अतिवृष्टीमुळे शेतकरी बेजार झालाय. मात्र राज्यातले मंत्री आणि अधिकारी आलिशान गाड्या घेण्यात मश्गूल आहेत. राज्य सरकारनं शासकीय वाहनं खरेदी करण्याच्या खर्चात घसघशीत वाढ केलीय. अवघ्या दीड वर्षात 3 ते 5 लाख रुपयांची वाढ करण्यास वित्त खात्यानं अखेर मंजुरी दिलीय. त्यामुळे आता मंत्र्यांना 30 लाख रुपयांची त्यांच्या पसंतीची गाडी विकत घेण्याची मुभा असणार तर दुसरीकडे इलेक्ट्रिक वाहन विकत घ्यायचे असल्यास या मर्यादेच्या 20 टक्के अधिक किंमतीची वाहनं खरेदी करण्याची परवानगीही देण्यात येणार आहे.

सरकारमधील मंत्री, अतिथी, न्यायाधीश, उपलोकायुक्त, राज्यमंत्री, मुख्य सचिव यांना आधी 25 लाखपर्यंतची गाडी विकत घेता येत होती, मात्र आता 30 लाखांची गाडी त्यांना विकत घेता येणार आहे. महाधिवक्ता, मुख्य माहिती आयुक्त, MPSC अध्यक्ष, राज्य निवडणूक आयुक्त, प्रधान सचिव यांना आधी 20 लाख तर आता 25 लाखांची गाडी विकत घेता येणार आहे.

राज्य माहिती आयुक्त, MPSC सदस्य यांना आधी 17 लाखांची तर आता 20 लाखांची गाडी खरेदी करता येणार आहे. आयुक्त, महासंचालक, संचालक, विभागीय आयुक्त यांना आधी 12 लाखांची तर आता 17 लाखाची महागडी गाडी विकत घेता येणार आहे. त्याशिवाय जिल्हाधिकारी, सीईओ, जिल्हा न्यायाधीश, जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांना आधी 9 लाखाची तर आता 15 लाखांची आलिशान गाडी विकत घेता येणार आहे. तसचं राज्यस्तरीय वाहन आढावा समितीच्या मान्यतेने मंजुरी मिळेल अशा विभाग आणि अधिकाऱ्यांवा आधी 8 लाख तर आता 12 लाखांची गाडी विकत घेता येणार आहे.

राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मुख्य न्यायमूर्तीना पसंतीप्रमाणे कोणतीही आलिशान गाडी खरेदी करता येणार आहे. त्यासाठी कोणत्याच किंमतीची मर्यादा असणार नाही... तसचं वाहन खरेदीसाठीची ही मर्यादा केवळ गाडीसाठी असणार आहे. त्याव्यतिरिक्त जीएसटी, मोटार वाहन कर आणि नोंदणी शुल्क वगळले असून त्यावरील खर्चही राज्य सरकारकडूनच केला जाणार आहे.

मात्र राज्यावर कर्जाचा डोंगर वाढत असताना वाहन खरेदीवरील किंमतीची मर्यादा वाढवण्याची खरच गरज होती का? कल्याणकारी योजनांना निधी पुरत नसताना आलिशान महागड्या गाड्यांची गरज आहे का? असे अनेक सवाल उपस्थित होतायत.