Maharashtra Cabinet Decision: राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज भूसंपादन आणि नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांशी संबंधित दोन महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. भूसंपादनाचा मोबदला देण्यास उशीर झाल्यास मिळणाऱ्या व्याजदरात सुधारणा करण्यात आली आहे. तसेच नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांसाठी खरेदी केलेल्या जमिनीच्या हस्तांतरण शुल्कात २५ टक्के सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली.

भूसंपादनाच्या मोबदल्यावरील व्याजदरात बदल

सरकारच्या विविध विकास प्रकल्पांसाठी अनेकदा जमीन संपादित केली जाते. काही प्रकल्प तातडीने सुरू करणे आवश्यक असल्याने संबंधित जमीन निवाडा होण्यापूर्वीच सरकारच्या ताब्यात घेतली जाते. मात्र, जमीन मालकांना मिळणारा मोबदला देण्यास विलंब झाल्यास त्यावर व्याज दिले जाते. आता या व्याजदरात सुधारणा करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँक व्यावसायिक बँकांना ज्या दराने कर्ज उपलब्ध करून देते, त्यापेक्षा एक टक्का अधिक दराने भूसंपादनाच्या मोबदल्यावर व्याज देण्यात येणार आहे.

यासाठी ‘भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३’ मधील कलम ७२ मध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे. सध्याचा व्याजदर आणि बँकांच्या कर्जावरील व्याजदर यामध्ये तफावत असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे भूसंपादनाचा मोबदला मिळण्यासाठी विलंब झाल्यास संबंधित जमीन मालकांना अधिक व्याज मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांसाठी २५% शुल्क माफ

राज्यात नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांना अधिक गती मिळावी यासाठी सरकारने आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र नवीकरणीय उर्जा आणि ऊर्जा साठवणूक धोरण-२०२५ ते २०३५-३६ यामध्ये महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीनविषयक कायद्यांतील तरतुदीनुसार २५ टक्के हस्तांतरण शुल्क सूट समाविष्ट करण्यात येणार आहे. अशा प्रकल्पांसाठी खरेदी केलेल्या जमिनीच्या हस्तांतरण शुल्कात(Transfer fee) २५ टक्के सूट देण्यात येणार आहे. नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांसाठी खरेदी केलेली जमीन ग्रुप कंपनी किंवा उपकंपनीमध्ये हस्तांतरित करताना बाजारमूल्याच्या २५ टक्के दराने हस्तांतरण शुल्क भरावे लागत होते. या शुल्कामुळे प्रकल्पांवर आर्थिक भार पडत होता. त्यामुळे अनेक प्रकल्पांच्या कामाला विलंब होण्याची शक्यता होती.

आता या शुल्कात २५ टक्के सूट देण्यात येणार आहे. मात्र, संबंधित जमिनीचा वापर नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पासाठीच करणे बंधनकारक असेल. जर एखाद्या कंपनीने अंतर्गत हस्तांतरणाच्या नावाखाली शुल्काची सूट घेतली आणि नंतर जमीन दुसऱ्या कारणासाठी वापरली किंवा विकली, तर सरकारकडून हस्तांतरण शुल्काची रक्कम व्याजासह वसूल केली जाणार आहे.