लाडकीच्या डिसेंबरच्या हप्त्यांवरून राज्यात जोरदार चर्चा रंगलीय. डिसेंबरचा हप्ता कधी मिळणार याकडे लाडकीचे डोळे लागले आहेत. कारण सत्ता स्थापन होऊन आठवडा उलटला तरी हप्त्याबद्दल कोणतीही हालचाल नाही. त्यात मोठा आर्थिक बोजा सरकारी तिजोरीवर पडणार असल्यानं ही योजना पुढे सुरु राहिल की नाही ? अशी चर्चा सुरू झाली.

त्यातच या योजनेचे निकष बदलणार की काय असंही बोललं जातंय. मात्र लाडकीला डिसेंबरचा हप्ता दोन तीन दिवसांत मिळणार असल्याचं भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केलंय. या योजनेतल्या काही लाभार्थ्यांना पैसे मिळणार नाहीत अशा चर्चा सोशल मीडियावर पाहायला मिळतेय. त्या पार्श्वभूमिवर महिला व बालकल्याण विभागानं या योजनेबाबतचे संभ्रम दूर करणारं एक पत्रक प्रसिद्ध केलंय.

निवडणूक झाल्यानंतर या योजनेतील प्रलंबित अर्जांची छाननी सुरू करण्यात आली आहे. अपुरे कागदपत्रं, मर्यादेपेक्षा जास्त उत्पन्न, एकाच कुटुंबातील दोन पेक्षा जास्त महिलांचा अर्ज असे काटेकोर निकष प्रशासनानं लावल्यानं लाडक्या बहिणी अपात्र ठरत आहेत. पिंपरी-चिंचवड शहरातही अशा अटींमुळे सुमारे 42 हजार महिलांचे अर्ज नामंजूर झाले आहेत.

तर पुणे जिल्ह्यातही 10 हजार बहिणी अपात्र ठरल्या आहेत. ज्या योजनेनं सत्ता दिली ती योजना योग्य पद्धतीनं सुरु ठेवण्याचं मोठं आव्हान महायुती सरकार समोर आहे. त्यासाठी सरकारला आता आर्थिक शिस्तही पाळावी लागणार आहे.