लाडकी बहिण योजनेवरून मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला फटकारलं आहे.मुंबई महापालिकेच्या एका निवृत्त महिला कर्मचाऱ्याला सातव्या वेतन आयोगानुसार पेन्शन मिळत नसल्यानं हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. यावर सुनावणी करताना कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार पेन्शन देण्यासाठी सरकारकडे पैसे नसतील तर लाडकी बहीण योजना बंद करा, अशा शब्दात राज्य सरकारला फटकारलय. कोर्टानं नेमक काय म्हटलंय? पाहूया...

कोर्टानं काय म्हटलंय?

महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तांना सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन मिळते ना?

त्यासाठी राज्य सरकारकडून पैसे येतात

फक्त शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी पैसे नाहीत

महापालिका कार्यालयांतील टेबल, AC विका, पण कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या हक्काचे पैसे द्या

पेन्शन आणि अन्य लाभ देण्यासाठी सरकारकडे पैसे नसतील तर लाडकी बहीण योजना बंद करा

दरम्यान यावरुन ठाकरेसेनेने सत्ताधाऱ्यांवर निशाणा साधलाय. भाजप कोर्टालाही जुमानत नाही, अशी टीका केली आहे. तर कोर्टानं खडे बोल सुनावल्यानंतरही सत्ताधाऱ्यांनी मात्र लाडकी बहिण योजना सुरुच राहणार असल्याची ग्वाही दिलीय.

2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी सरकारने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी 26,500 कोटींची तरतूद केली आहे. गेल्या वर्षी हीच रक्कम 36 हजार कोटी होती. केंद्रीय आर्थिक पाहणी अहवालातही या योजनेवर ताशेरे ओढण्यात आले होते. 'लाडकी बहीण' सारख्या योजनांमुळे महाराष्ट्र महसुली तुटीत गेला, असं या अहवालात नमुद केलंय. दुसरीकडे अर्जाच्या पडताळणी 71 लाख लाभार्थी अपात्र असल्याचं धक्कादायक वास्तव समोर आलंय. या अपात्र लाडकींकडून 21 हजार कोटींची लूट झालीये. त्यांनी 20 महिने सरकारचे पैसे लाटले आहेत. आता हायकोर्टानेही फटकारल्यानंतर सरकार या योजनेबाबत आखडता हात घेणार का? याकडे सगळ्यांचं लक्ष आहे.