लाडकी बहीण योजनेत वर्षांच्या सुरुवातीच्या दोन महिन्यातच 9 लाख बहिणी अपात्र ठरल्या आहेत. अर्जांची पडताळणी सुरु असल्यानं ही संख्या 50 लाखांच्या घरात जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अनेक लाभार्थ्यांचं टेन्शन वाढलंय. पाहूया एक रिपोर्ट. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर कोणतीही छाननी न करता महायुती सरकारने 2 कोटी 40 लाख लाडक्या बहिणींना दरमहा 1500 रुपये वाटप सुरू केले होते.

त्यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर दर महिन्याला तब्बल 3600 कोटी रुपयांचा बोजा पडला. मात्र जसे पुन्हा महायुती सत्तेवर आली तेव्हापासून या सरकारने 'लाडक्या बहिणीं'च्या अपात्रतेचा धडाका लावला. आधी स्वतःहून माघार घेण्याचे आवाहन केले. त्यानंतर छाननी करत नावे कमी करण्यात आली. त्यात एका पेक्षा जास्त सरकारी योजनांचा लाभ घेणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे.आपण पाहूया किती लाडक्या अपात्र होणार आणि त्यामुळे सरकारी तिजोरीवरचा भार किती कमी होणार आहे.

गेल्या दोन महिन्यांत 9 लाख लाभार्थीची संख्या कमी झाली आहे. छाननीत जानेवारी महिन्यात 5 लाख, तर फेब्रुवारीत 4 लाख महिला अपात्र ठरल्या आहेत. योजनेचे निकष लावल्यानंतर टप्याटप्प्याने 50 लाख महिला अपात्र होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे सरकारच्या तिजोरीवरील खर्च दरमहा 135 कोटी आणि वर्षाला 1620 कोटी रूपये वाचरणार आहेत.

ही योजना गेल्यावर्षी जुलै महिन्यात सुरू झाल्यापासून सुमारे अडीच कोटी महिलांना फायदा झाला. या योजनेत 30-39 वर्षो वयोगटातील 29 टक्के महिलांचा समावेश आहे. 40-49 गटातील 23.6 टक्के, 50-65 वयोगटातील 22 टक्के आणि 60-65 वयोगटातील 5 टक्के महिला आहेत. मात्र आता निकषाच्या कात्रीत अनेक महिला बाद झाल्या. या योजनेत काही पुरुषांनी पण खाते उघडल्याचे निष्पन्न झाले होते.

तर काही जणांच्या नावावर अनेक खाती असल्याचे समोर आले होते. या योजनेतील अनेक गैरप्रकार समोर आले. या योजनेमुळे सरकारी तिजोरीवर मोठा ताण येत असल्याचे उघड झाले. त्यामुळेच निवडणुकीत गेम चेंजर ठरलेल्या या योजनेचे लाभार्थी केवळ गरजूच असतील याकडे सरकारचं कटाक्षाने लक्ष आहे.