लाडकी बहीण योजनेला वर्ष पूर्ण झालंय. मात्र या वर्षभरात लाडक्या बहिणीमुळे राज्य सरकारची तिजोरी रिकामी झाली आहे. विकास कामांना कात्री लागली आहे. इतर विभागाच्या निधीची पळवापळवी झाली आहे. यावरुन सत्ताधारी मंत्री अस्वस्थ झाले आहेत. शिंदे सेनेचे मंत्री संजय शिरसाट यांच्यानंतर आता राष्ट्रवादीचे मंत्री दत्ता भरणे यांनीही उघडपणे योजनेचा परीणाम कामांवर होत असल्याची खदखद बोलून दाखवली. त्यावरुनच ठाकरे सेनेच्या मुखपत्रातून योजनेवरुन सत्ताधाऱ्यांना चिमटा काढण्यात आलाय.

लाडकी बहीण’ योजनेत चूक झाली हे अजितदादांनीच एकदा मान्य केले होते, परंतु ही ‘चूक’ दरमहा करावी लागत असल्याने राज्याचे आणि वेगवेगळ्या खात्यांचे आर्थिक गणित चुकू लागले आहे. ‘लाडकी बहीण’ योजना राज्यातील भगिनी वर्गासाठी लाभदायक ठरली आहे, हे खरे असले तरी सरकारसाठी ‘गले की हड्डी’ बनली आहे. राज्यकर्ती मंडळी कितीही नाकारत असली तरी हेच सत्य आहे. हेच सत्य नाराजीच्या स्वरुपात मंत्र्यांच्या तोंडून जाहीरपणे बाहेर पडू लागले आहे आणि सरकारला तोंडावर आपटत आहे. बहिणींसाठी ‘लाडकी’ ठरलेली ही योजना सरकारमधील मंत्र्यांसाठी मात्र ‘दोडकी’ ठरू लागली आहे, हे नक्की.

2030 पर्यंत महाराष्ट्राला 2.75 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज फेडावे लागेल. राज्याच्या तिजोरीवर पडणारा भार आणि त्यासाठी होणारा खर्च भागवण्यासाठी राज्याने उत्पन्न वाढवावं, असंही कॅगने म्हटलं आहे. मात्र लाडकी बहीण योजना ही पांढऱ्या हत्तीसारखी ठरू लागल्यामुळे अर्थखातं सांभाळणाऱ्या अजित पवारांना तारेवरची कसरत करावी लागत असल्याचं चर्चा रंगलीय. त्यामुळेच ४५ हजार कोटींची ही योजना सरकारला पेलवली नाही. हे वास्तव आहे. अगदी एका वर्षातच धरलं तर चावतंय सोडलं तर पळतंय, अशी स्थिती सरकारची झाली आहे.