अभिजित देशमुख 
कल्याण : कल्याण- डोंबिवलीच्या ६५ बेकायदा इमारत प्रकरणी उच्च न्यायालयाने केडीएमसीला काही सूचना दिल्या होत्या. मात्र याला तीन महिन्यांचा कालावधी उलटला असताना देखील कोणत्याही प्रकरणी कारवाई केडीएमसीकडून करण्यात आलेली नाही. यामुळे बेकायदा ६५ इमारतींचे प्रकरण तापण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. यासंबंधी याचिकाकर्त्यांची नगर विकास खात्याच्या प्रधान सचिवांना नोटीस देण्यात आली आहे. 

कल्याण- डोंबिवली महापालिका हद्दीत भूमाफियांनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे ६५ बेकायदा इमारती उभारून घर खरेदीदारांची फसवणूक केली आहे. यामुळे शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडाला आहे. त्यामुळे या इमारतींवर कठोर कारवाई करण्याची गरज असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. सदर प्रकरण न्यायालयात गेले असून याबाबत उच्च न्यायालयाने केडीएमसीला काही सूचना केल्या आहेत. 

या आहेत सूचना 

न्यायालयाने पुढील सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामध्ये नवीन बांधकामांच्या ठिकाणी विस्तृत माहिती उपलब्ध करून देणे, पालिकेच्या नगररचना विभागाने दिलेल्या बांधकाम परवानग्या ४८ तासांत संकेतस्थळावर अपलोड करणे, महारेरा आणि पालिकेने संयुक्त संकेतस्थळ तयार करून बांधकाम प्रकल्पांची माहिती नियमित अद्ययावत करणे, बनावट बांधकाम परवानग्या रोखण्यासाठी बीपीएमएस ऑनलाईन प्रणालीद्वारे परवानगीचे अर्ज स्वीकारणे, या कार्यवाही करण्याच्या सूचना न्यायालयाने यंत्रणांना केल्या आहेत

तर अवमान याचिका दाखल करणार 

दरम्यान या सूचनांचे कितपत पालन झाले आहे, याबाबत सांशक आहोत. इमारती रिकाम्या करण्यासाठी पोलिसांची तयारी, पालिकेची तोडकामाची सज्जता याबाबत उदासीनता आहे. उच्च न्यायालयाने बेकायदा इमारत प्रकरणात दिलेले आदेश, सूचनांचे पालन कोठे होताना दिसत नाही. आपण पालिका, शासनासह संबंधितांना नोटीस पाठविल्या आहेत. येत्या सात दिवसात नोटिसीला योग्य उत्तर दिले नाही. तर प्रशासन यंत्रणांविरोधात न्यायालयीन अवमान याचिका दाखल करू, असा इशारा याचिकाकर्ते संदीप पाटील यांनी दिला आहे.