चोपडा (जळगाव) : पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत पाणीपुरवठा विभागाकडून वार्षिक पाणीपट्टी दरात सुधारणा करण्याबाबतचा ठराव सभेपुढे ठेवण्यात आला होता. चोपड्याच्या सामान्य माणसाच्या खिशाला कात्री लावणारा हा अन्यायकारक विषय मंजूर होण्यापूर्वी शिवसेनेकडून दिलेल्या सूचनेचे गांभीर्य लक्षात घेत प्रशासनाने या विषयाचे वाचन करण्याआधीच ठराव रद्द केला. (jalgaon-news-Chopda-Municipality-due-to-Shiv-Sena's-opposition-Behind-the-watershed-increase-resolution)
शिवसेनेच्या विरोधामुळे चोपडा नगरपरिषदेचा पाणीपट्टीवाढीचा त्रुटीयुक्त ठराव मागे घेण्याची प्रशासनावर नामुष्की ओढावली असल्याची माहिती गटनेते महेंद्र धनगर यांनी दिली आहे. या ठरावासाठी प्रस्ताव पाणीपुरवठा अभियंता यांनी सादर केला होता. विशेष म्हणजे, हा ठराव अत्यंत मोघम, त्रुटीयुक्त, कुठलीही आकडेवारी व अभ्यास नसलेला होता. सध्या पाणीपट्टी कर १८०० प्रती वर्ष आहे. त्यावर अधिक ९०० म्हणजे २७०० रुपयांपर्यंत पाणीपट्टी वाढीव करण्याबाबतचा हा ठराव होता.
पाणीपट्टीबाबत कुठलेही विवरण नाही
मुळात चोपड्याच्या जनतेने वाढीव ९०० रुपये पाणीपट्टी का द्यावी? याचे कुठलेही विवरण या प्रस्तावात नव्हते. पाणीपुरवठा विभागातील नेमके कोणत्या कामातील, कोणत्या घटकातील खर्चात किती वाढ झाली आहे. याचे कुठलेही विश्लेषण नाही. विशेष म्हणजे, चौदावा, पंधरावा वित्त आयोग शासनाच्या निधीतून करण्यात येणाऱ्या खर्चाचा उल्लेख देखील त्यात आहे. खरेतर जो खर्च वसूल पाणीपट्टीतून केला जात नाही, तो यात दर्शविणे उगाच आकडेवारी फुगविण्याचा प्रकार आहे. फक्त पाणीपट्टी करवसुली व पाणीपुरवठा विभागातील वर्षातील खर्चाची आकडेवारी नमूद करून वसुली व खर्च यांची टक्केवारी तूट म्हणून देण्यात आली.
अतिरिक्त खर्च सिद्धच नाही
विशेष करुन २०१८-१९ या वर्षी ३४३.९२ लाख तर २०१९-२० या वर्षी तब्बल ४६५.३० लाख म्हणजे तुलनेत एकूण फरक १२१.३८ लाखाने जास्त आहे. हा १२१.३८ खर्च जास्त झाल्याबाबत जबाबदार कोण? शिवसेनेमार्फत ९ सप्टेंबर २०२० च्या सर्वसाधारण सभेत २०१९-२० मधील अतिरिक्त खर्चाबाबत व या वर्षातील बिलांबाबत चौकशीबाबत अध्यक्षांकडे लेखी सूचना मांडण्यात आली होती. आज या आकडेवारीवरून झालेला अतिरिक्त खर्च सिद्धच होत आहे. प्रस्तावात २०१९-२० ची तूट २७.१४ नमूद आहे. जेव्हा की ती ७२.८६ टक्के आहे. यावरून हा ठराव कितीही हास्यास्पद असला तरी २०१९-२० ची तूट ही ७२.८६ टक्के असणे अत्यंत गंभीर विषय आहे.
सर्वसामान्यांवर बोजा का?
कोरोनासारख्या महारामारीत नागरिकांचे उत्पन्न कमी असतानाही सरसकट ५० टक्के दरवाढ लादणे योग्य नाही. असे खडे सवाल विचारणारी सूचना विरोधी पक्षाकडून मांडण्यात आली. परंतु त्याला उत्तरे द्यावयाची नामुष्की ओढावू नये म्हणूनच पालिका प्रशासनाची चतुराई म्हणून हा ठराव रद्द करण्याबाबत सूचना ठेवण्यात आली. ही सूचना शिवसेना गटनेते महेंद्र धनगर यांनी मांडली. सुचनेस संध्या महाजन, डॉ. रवींद्र पाटील, मीनाबाई शिरसाठ, लताबाई पाटील, राजाराम पाटील व महेश पवार हे नगरसेवक अनुमोदक होते.
सकाळ+चे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.