मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात २९ तारखेला कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या कार्यकाळातील फवारणी पंप खरेदी प्रकरणावर सुनावणी होणार आहे. या प्रकरणात आरोप आहे की, २६०० रुपयांचा कृषी पंप ३६५० रुपयांना खरेदी करण्यात आले, जे गैरव्यवहारासारखे वाटते. हायकोर्टाने राज्य सरकारकडून यासंबंधी स्पष्टीकरण मागितले होते. विशेष म्हणजे, कृषी सचिवांनी या अतिरिक्त दराने पंप खरेदी करण्यास विरोध केला असतानाही तत्कालीन कृषिमंत्र्यांनी हा निर्णय घेतला.

मालकी असलेल्या फवारणी पंपांच्या खरेदीसाठी धोरणे आणि प्रक्रियेत घोटाळा केल्याचा आरोप होत आहे. तसेच, ५ डिसेंबर २०१६ रोजी कृषी विभागाने कृषी साहित्य खरेदीसाठी डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) योजना सुरू केली होती. त्यानंतर या योजनेंतर्गत खरेदी प्रक्रियेत सुधारणा करण्याचे उद्दीष्ट असले तरी, २०२३ मध्ये राज्य सरकारने कृषी साहित्य खरेदीच्या धोरणात बदल का केला याची विचारणा न्यायालयाने केली आहे.

नागपूर खंडपीठाच्या या मुद्द्यावर ऐकणी करण्याची तयारी सुरू असून, यामध्ये अनेक उच्च अधिकारी आणि नेत्यांची सहभागिता असल्याने त्यांचा दबाव वाढत आहे. राजेंद्र मात्रे यांनी या प्रकरणी जनहित याचिका दाखल केली आहे, ज्यामुळे न्यायालयाने राज्य सरकारला अतिरिक्त खरेदीच्या संदर्भात स्पष्टता देण्याचे आदेश दिले आहेत.

हे प्रकरण कृषी विभागाच्या खरेदी प्रक्रियेशी संबंधित मोठ्या प्रश्नी चर्चा निर्माण करू शकते, विशेषतः शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या मदतीच्या संदर्भात. राज्य सरकारला याबाबत अधिक तपशील देण्याची आवश्यकता असल्याचे न्यायालयाने सूचित केले आहे.