गेल्या वर्षभरापासून राज्यात मराठा आरक्षणावरुन जरांगे आणि सरकारमध्ये संघर्ष पेटलाय. स्वतंत्र मराठा आरक्षण कोर्टात टिकणार नसल्याच्या भीतीमुळे ओबीसीमधूनच आरक्षणाची मागणी जरांगेंनी केलीय. त्यामुळेच सगेसोय-यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणीही जरांगेंनी केली. जरांगेंनी मराठवाडा मुक्ती संग्रामदिनाचा मुहूर्तावर १७ सप्टेंबरपासून सातवं आमरण उपोषण सुरु केलं होतं.

मात्र प्रकृती खालावल्याने उपोषण स्थगित केलं. त्यानंतर नारायणगडावरील दसरा मेळाव्यातही त्यांनी सरकारला इशारा दिला. आचारसंहिता लागायच्या आत आरक्षण द्या, असा सज्जड इशारा सरकारला दिला आहे. मात्र सरकार दखल घेत नसल्याचं चित्र आहे.

कारण विधानसभा निवडणुकांच्या आचारसंहितेपूर्वी राज्य सरकारच्या कॅबिनेट बैठकांचा आणि निर्णयांचा धडाका सुरू आहे. तब्बल 80 महत्त्वाच्या निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली आहे. मात्र मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्यात आला नाही.

राज्यात आरक्षणावरुन मराठा-ओबीसी असा संघर्ष सुरु असतानाच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींचं आरक्षण नसणार, असा दावा वंचितचे नेते प्रकाश आंबेडकरांनी केलाय. अकोल्यात झालेल्या धम्मचक्र प्रवर्तन दिनाच्या कार्यक्रमात ते बोलत होते.

आरक्षणाची मर्यादा थेट ७५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची मागणी शरद पवारांनी केंद्राकडे केलीय. लोकसभा निवडणुकीत आरक्षणाच्या मुद्याचा महायुतीला मोठा फटका बसलाय. त्यानंतरही मराठा आरक्षणाचा विषय अजूनही मार्गी लागलेला नाही. त्यातच विधानसभा निवडणुका तोंडावर आहेत. जरांगेंचा प्रभाव आणि त्यांच्या इशारा पाहता आरक्षणाचा मुद्दा सत्ताधाऱ्यांना जेरीस आणणार एव्हढं मात्र निश्चित...