लाडकी बहिण योजनेतल्या बोगस लाभार्थ्यांची प्रत्येक जिल्ह्यात छाननी सुरू आहे. यामध्ये मोठ्या प्रमाणात सरकारी कर्मचाऱ्यांनीही लाभ घेतल्याचे समोर आले आहे. सुरुवातीला काही शेकड्यांत असलेली लाभार्थी कर्मचाऱ्यांची संख्या आता हजारोंवर पोहोचली आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. त्याचप्रमाणे वार्षिक अडीच लाख उत्पन्न असलेल्या गरजू महिलांनाच या योजनेचा लाभ घेता येईल, असे स्पष्ट निकष असतानाही सरकारी कर्मचाऱ्यांनी शासनाच्या तिजोरीवर डल्ला मारल्याचं उघड झालंय.

महिला व बालकल्याण विभागाच्या बैठकीत बोगस लाभार्थ्यांबाबत आढावा घेण्यात आला. या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांची संख्या आता 8 हजारांवर गेली आहे. माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने सर्व लाभार्थी सरकारी कर्मचाऱ्यांची यादीच सोपविली आहे. यामध्ये जिल्हा परिषदेचे कर्मचारी, शिक्षक आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांचाही समावेश आहे. या सर्व कर्मचाऱ्यांकडून पैशांची वसुली करण्याचे आदेश वित्तविभागाने संबंधित विभागांना दिले आहेत. वसूल करण्यात येणारी रक्कम सुमारे 15 कोटींच्या घरात आहे. केवळ लाभाची वसुली नाही तर कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाचीही कारवाई करण्यात येणार आहे

लाडकी बहीण योजनेसाठी 36 हजार कोटींची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आलीय मात्र 1500 रुपयांसाठी कर्मचाऱ्यांकडूनच शासनाची फसवणूक झाली आहे. त्यामुळे हे पैसे थेट त्यांच्या पगारातूनच कापले जाणार आहेत. महाराष्ट्र दिवाणी नियम १९७९ यानुसार महिला कर्मचाऱ्यांवरही कारवाई केली जाईल. एवढंच नाही तर बोगस लाभार्थ्यांबाबत ‘पेन्शन’ विभागालाही पत्र पाठवून त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाईही करण्यात येण्याची शक्यता आहे. सरकारी कर्मचारी म्हणून काम करताना सरकारी तिजोरीतूनच पैसे लुटणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांना कडक कारवाईला सामोर जावं लागणार हे निश्चित...