गोकुळच्या शासननियुक्त संचालक अध्यादेशाला समविचारी आघाडीने न्यायालयात आव्हान दिले होते. समविचारी आघडीने दाखल केलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठात आज सुनावणी झाली. गोकुळसंदर्भात औरंगाबाद खंडपीठातने निकाल जाहीर केला. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठानं अध्यक्ष निवडणुकीबाबत मोठा निर्णय दिलाय. संचालक नियुक्तीच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयात सुनावणी पार पडलीय. अध्यक्षपदाची निवडणूक उद्याच होणार असून त्याचा निकालही उद्याच जाहीर केला जाणार असल्याचा निर्णय न्यायालयाकडून देण्यात आलाय.

राज्य शासनाकडून केलेली अध्यादेश स्थगिती मागणी फेटाळली खंडपीठाने मुंबई उच्‍च न्‍यायालयाच्‍या कोल्‍हापूर सर्किट बेंचने दिलेल्‍या निर्णयानुसार उद्या ठरल्याप्रमाणे गोकुळ अध्‍यक्ष निवडणूक होईल, निवडून आलेल्या २५ सदस्यासोबत शासनाने नियुक्त केलेले चारही सदस्य मतदान करतील, असा आदेश उच्‍च न्‍यायालयाने दिलाय.

निवडून आलेल्या २५ सदस्यासोबत शासनाने नियुक्त केलेले ४ ही सदस्य देखील अध्यक्ष निवडीसाठी मतदान करतील. मात्र त्यांनी दिलेली मते वेगळे ठेवले जातील. या मतदान प्रक्रियाचे व्हिडिओग्रफी केली जाणार आहे. या प्रकरणी २५ नोव्‍हेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे. तोपर्यंत संपूर्ण निवडणुकीच्‍या प्रक्रिया अंतिम निकालाच्‍या अधीन, असेल असेही उच्‍च न्‍यायालयाने स्‍पष्‍ट केलंय.

निकाल जाहीर केले जाणार, अध्यक्षही निवडला जाणार

दोन्‍ही बाजूंचा युक्‍तीवाद झाल्‍यानंतर उच्‍च न्‍यायालयाने स्‍पष्‍ट केले की, राज्य शासनाकडून केलेली अध्यादेश स्थगिती मागणी फेटाळण्यात आलीय. निवडून आलेल्या २५ सदस्यासोबत शासनाने नियुक्त केलेले ४ ही सदस्य मतदान करतील. सर्व प्रक्रियेची व्हिडिओग्रफी केली जाईल. यानंतर निकाल जाहीर केले जाणार, अध्यक्षही निवडला जाईल.

सरकार ताकदीच्या जोरावर बहुमत आणतंय. अध्यादेश म्हणजे सहकार क्षेत्राशी खेळ आहे. गोकुळच्या अध्यक्षपदाची निवड जुन्या पद्धतीनेच व्हावी, असा युक्तिवाद अभिषेक मनू सिंघवी यांनी केला. तर मुकुल रोहतगी यांनी सरकारकडून युक्तिवाद केला. यामध्ये राज्यसभेत नामनिर्देशित सदस्य मतदान करू शकतात, मग सहकारी संस्था किंवा तत्सम संस्थांमध्ये त्यांना मतदानाचा अधिकार का नसावा?, असा सवाल मुकुल रोहतगी यांनी उपस्थित केला. त्यानंतर न्यायालयाने निवडून आलेल्या २५ सदस्यासोबत शासनाने नियुक्त केलेले ४ ही सदस्य मतदान करणार करतील असा निर्णय दिलाय