गोकुळ संदर्भातील तीन याचिकांवर औरंगाबाद खंडपीठात झालेल्या सुनावणीत गोकुळवरच्या आव्हान याचिकांवर सरकारला अध्यादेशाद्वारे असा निर्णय लागू करता येत नाही, असा युक्तिवाद समविचारी आघाडीच्या बाजूने अभिषेक मनू सिंघवी यांनी केला. गोकुळच्या शासननियुक्त संचालक अध्यादेशाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठात आज सुनावणी झाली.

शासननियुक्त संचालक अध्यादेशाला समविचारी आघाडीने न्यायालयात आव्हान दिलंय.राज्यपालांच्या सहीने काढलेला वटहुकूम रद्द करण्याची याचिकेत मागणी करण्यात आलीय. तर दुसऱ्या बाजूला महायुतीने केलेल्या याचिकेवर देखील सुनावणी झाली. समविचारी आघाडीने नोटीस पाठवल्याबाबतची खोटी माहिती न्यायालयात दिल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला होता.

सरकार ताकदीच्या जोरावर बहुमत आणतंय. अध्यादेश म्हणजे सहकार क्षेत्राशी खेळ आहे. गोकुळच्या अध्यक्षपदाची निवड जुन्या पद्धतीनेच व्हावी, असा युक्तिवाद अभिषेक मनू सिंघवी यांनी केलाय. तर मुकुल रोहतगी यांनी सरकारकडून युक्तिवाद केला. यामध्ये राज्यसभेत नामनिर्देशित सदस्य मतदान करू शकतात, मग सहकारी संस्था किंवा तत्सम संस्थांमध्ये त्यांना मतदानाचा अधिकार का नसावा?, असा सवाल मुकुल रोहतगी यांनी उपस्थित केला. सरकारी अध्यादेश किंवा कायद्यात काहीही चुकीचे नाही. ही याचिका फेटाळण्यात यावी, अशी मागणीही रोहतगी यांनी केलीय.

गोकुळ सत्तासंघर्षावर कोर्टात काय काय घडलं?

सिंघवी यांचा युक्तीवाद अध्यादेश

अध्यक्ष निवडणूक जुन्या पद्धतीने व्हायला हवी सरकारचा आताचा निर्णय असा लागू करता येणार नाही.

सरकारच्या या आदेशाने यांनी ताकतीने बहुमत तयार करण्याचा प्रयत्न केला. हा अध्यादेश पास करण्याचे फक्त एक कारण आहे.

बनवण्यात आलेली परिस्थिती या अध्यादेशसाठी वापरली आणि या माध्यमातून सहकार क्षेत्र सोबत खेळण्यात आलंय.

कोरम नसल्याचे कारण देण्यात आले फक्त हे एक कारण देण्यात आले.

कुंभकोणी वकील मुकुल रोहतगी सरकारची बाजू मांडली-

अध्यक्ष निवडणूक होऊन जाऊ द्या , काही फरक पडणार नाही तो निर्णय युनिव्हर्सल नाही.

सरकारने काढलेला अध्यादेश कायदेशीर आहे लक्षात घ्या.

अध्यादेश एक संस्थेसाठी नाही, ही निवडणूक त्याचा फक्त एक भाग आहे. अध्यादेश काढून संचालक नेमणे हा विषय महत्वाचा आहे. महाराष्ट्र शासनसाठी आम्ही कोट्यवधींची सबसिडी देतो त्यामुळे हा अध्यादेश intrest at of the state , intrest of the people of state साठी आहे. यासाठी हा अध्यादेश आहे. त्यामुळे this is not case for the stay.

25 सदस्य निवडून आले आहेत, 4 सरकारने नेमलेले आहेत ही मंडळी सर्वांच्या भल्याचा विचार करेल, आणि सरकारने नेमलेले लोक हवेत ना सरकारने दिलेल्या फंड्सचा योग्य उपयोग होतोय का पाहण्यासाठी, हे लक्षात घ्यावी.

अभिषेक मनू सिंघवी म्हणतात कायदा बनवून दुरुपयोग केलाय, हे साफ साफ चूक आहे.

राज्यसभेत नामनिर्देशित सदस्य मतदान करू शकतात, मग सहकारी संस्था किंवा तत्सम संस्थांमध्ये त्यांना मतदानाचा अधिकार का नसावा?

सरकारी अध्यादेश किंवा कायद्यात काहीही चुकीचे नाही. ही याचिका फेटाळण्यात यावी.