कोल्हापूरकरांचा नाद करायचा नाय!". अन्यायाविरुद्ध कसा संघर्ष करायचा आणि सरकारला आपल्या अनोख्या स्टाईलने कसं झुकवायचं, हे पुन्हा एकदा कोल्हापूरकरांनी दाखवून दिलंय. गोकुळ दूध संघावरील चार स्वीकृत संचालकांच्या नियुक्तीवरून सध्या कोल्हापुरात संतापाचा मोठा उद्रेक झालाय. आमदार सतेज पाटलांच्या नेतृत्वात दसरा चौक ते जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत काढण्यात आलेल्या 'संघर्ष मोर्चा'नं संपूर्ण राज्याचे लक्ष वेधून घेतलं. कुठे म्हशी, कुठे रेडा तर कुठे नांगर घेऊन कोल्हापुरकर रस्त्यावर उतरले. एका कोल्हापुरी पठ्ठ्यानं तर चक्क घोड्यावर बसून महायुतीविरोधात एल्गार पुकारला.

हे कमी होतं की काय. एका दूध उत्पादकांनं थेट रे़ड्याला स्विकृत सदस्य करा, अशी मागणी करत सरकारच्या निर्णयावर आक्रमक भूमिका मांडली. सतेज पाटलांनीही गोकुळसाठीचा हा संघर्ष मोर्चा म्हणजे 2029मधील महायुतीच्या पराभवाची आणि सत्तापरिवर्तनाची नांदी आहे! असल्याचा इशारा दिला या आंदोलात दिला. मात्र गोकुळवर अध्यक्ष करण्याचा बहुमान परमेश्वरामुळे मिळालाय, असं विधान हसन मुश्रीफ यांनी केलयं.

मात्र एका बाजूला सरकारनं काढलेल्या अध्यादेशाविरोधात कोल्हापूरमध्ये संघर्ष मोर्चा सुरू असताना दुसरीकडे संभाजीनगर खंडपीठानं मात्र सतेज पाटलांच्या समविचारी आघाडीला धक्का दिलाय. कोर्टानं शासननियुक्त सदस्यांना मतदान करण्याची परवानगी दिलीय. कोर्टात नेमकं काय घडलं ते पाहूयात.

गोकुळबाबत कोर्टात काय घडलं?

मुकुल रोहितगी

सरकारी वकील - कोणताही कायदा हा केवळ निवडणुकीसाठी नसतो.

कायदा शासन आणि जनतेच्या हिताचे रक्षण करणारा असतो.

राज्यसभेचे नवनियुक्त सदस्य मतदान करू शकतात तर मग इथे का नाही?

ही याचिका फेटाळावी

महाराष्ट्रात मोठ्या 4 अशा सहकारी संस्था आहेत. केवळ गोकुळ नाही.

अभिषेक मनू सिंघवी

समविचारी आघाडीचे वकील

कोट्यवधींच्या एका सहकारी संस्थेला ताब्यात घेण्यासाठी प्रयत्न सुरू

शासन नियुक्त सदस्यांना कोणत्याही निवडणुकीत मतदान करता येत नाही. तसा अधिकार नाही.

अल्पमतात असलेल्यांना बहुमतात आणण्याचं काम केलं.

हे सर्व बेकायदा आहे.

न्यायाधीश - शासननियुक्त 4 सदस्यही मतदान करणार

न्यायाधीश - शासननियुक्त 4 सदस्यांची मतं वेगळी ठेवली जाणार

आता कोर्टाची पुढली सुनावणी 25 नोव्हेंबरला आहे. एका बाजूला सरकारच्या शासननियुक्त सदस्यांच्या मतदानाच्या अधिरकाराला कोर्टानं वैध ठरवलंय. तर दुसरीकडे सरकारविरोधात कोल्हापूरकर जनता रस्त्यावर उतरलीय. त्यामुळे १० नोव्हेंबरच्या बैठकीत महायुतीनं गोकुळची सत्ता मिळवल्यानंतर तरी हा संघर्ष संपणार की कोणत्या ना कोणत्या मार्गानं सतेज पाटील हा लढा असाच सुरू ठेवणार याबाबत साऱ्या राज्याला उत्सुकता लागलीय.