अन्न आणि औषध प्रशासनाचा विविध क्षेत्रात कारवाईचा धडाका सुरू आहे. राज्यभरातील हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि डेअरी, दुग्ध प्रकल्पावर धाडी टाकल्या जात आहेत. हॉटेल्ससाठी नवीन नियम लागू केल्यानंतर आता आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी आता शाळा आणि विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याकडे मोर्चा वळवलाय. शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारा पोषण आहार कसा असावा याची यादी एफडीएकडून जाहीर करण्यात आलीय. (Tukaram Mundhe Turns Focus To Schools; FDA Orders Safe And Nutritious Food For Students)

राज्यातील शाळांमध्ये मिळणारा मध्यान्ह आहार, वसतिगृह आणि कॅन्टीनमधील आहार पूर्णपणे सुरक्षित, सकस आणि न्यूट्रिशनयुक्त असावा, यासाठी 'सेव्ह फूड फॉर एव्हरी चाइल्ड इन महाराष्ट्र' ही मोहीम लागू करण्याचे आदेश देण्यात आलेत.पत्रकार परिषदेत माहिती देताना तुकाराम मुंढे यांनी स्पष्ट केले की, राज्यातील 1 लाखांहून अधिक शाळांमध्ये २ कोटींहून अधिक विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. या सर्व विद्यार्थ्यांना सुरक्षित आणि चांगल्या गुणवत्तेचा आहार मिळणे हा त्यांचा हक्क आहे.

शाळांमधील आहारासाठी FSSAI परवाना अनिवार्य

शालेय विद्यार्थ्यांमध्ये आरोग्याच्या चांगल्या सवयी रुजवण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या नवीन धोरणानुसार राज्यातील कोणत्याही बोर्डाची शाळा असो, सर्व शाळांना हे नियम लागू राहणार आहेत. शाळांमधील कॅन्टीन, मध्यान्ह आहार पुरवठादार, वसतिगृहातील मेस तसेच अंगणवाडी ते १२ वी पर्यंतच्या शाळांना अन्न पुरवठा करणाऱ्या संस्थांकडे FSSAI चा वैध परवाना असणं अनिवार्य असेन. FSSAI परवाना असलेल्या पुरवठादारांकडूनच अन्न घेता येईल.

५० मीटरच्या आवारात जंक फूडवर पूर्णपणे बंदी

शाळेच्या आवारापासून ५० मीटरच्या परिसरात हाय फॅट, हाय सॉल्ट आणि साखरयुक्त (HFSS) पदार्थांच्या विक्रीवर पूर्णपणे बंदी असणार. अशा पदार्थांच्या जाहिराती करण्यासही शाळांच्या परिसरात मनाई असणार आहे. या नियमांचे तंतोतंत पालन होत आहे की नाही, यावर लक्ष ठेवण्याची प्राथमिक जबाबदारी शाळा व्यवस्थापनाची असेल.

ईट राईट स्कूल आणि अन्न तपासणी

शाळांना आहाराची आदर्श केंद्रे बनवण्यासाठी 'ईट राईट स्कूल' संकल्पना राबवणे बंधनकारक करण्यात आलंय. एफडीएकडून प्रत्येक शाळेची वर्षातून किमान दोन वेळा अन्न तपासणी केली जाईल आणि अन्नाचा एक नमुना प्रयोगशाळेत तपासला जाणार आहे.

प्रत्येक शाळेत फूड सेफ्टी बोर्ड लावणे आणि अन्न सुरक्षेच्या नियमांचे पालन होतेय की नाही हे पाहण्यासाठी फूड सेफ्टी सुपरवायझरची नियुक्ती केली पाहिजे. यासह प्रत्येक शाळांमध्ये पिण्यायोग्य शुद्ध पाणी आणि स्वयंपाकगृहात उच्च दर्जाची स्वच्छता राखणे बंधनकारक असणार आहे.

नियम मोडणाऱ्यांवर कडक कारवाई

या मोहिमेत शिक्षण विभाग आणि समाजकल्याण विभागाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असेन. नियम भंग करणाऱ्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. २०२० च्या नियमावलीची अंमलबजावणी २०२१ पासून सुरू झाली आहे. त्याची आता अधिक कडक स्वरूपात अंमलबजावणी केली जाणार आहे.