राज्यात सरकारी नोकरी मिळवण्यासाठी दिव्यांग प्रमाणपत्राचा वापर केल्यावरून तक्रारी समोर येत होत्या. या तक्रारीची दखल घेत राज्याचे दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी बनावट दिव्यांगाविरोधात कारवाई सुरू केली. मंत्रालयासह राज्यातील सर्व प्रशासकीय विभागांना दिव्यांगासह त्यांच्या युआयडी कार्डची तपासणी करत अहवाल सादर करण्याचे आदेश तुकारम मुंढे यांनी दिले होते.

हे आदेश निघल्यानंतर तब्बत ३१६ जणांनी बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रे सादर करत सरकारी नोकरी लाटल्याचे समोर आले. या सर्वांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. त्यानंतर आता पु्न्हा १२१ जणांची नोकरी गेली आहे. बनावट क्रीडा प्रमाणपत्राच्या आधारे सरकारी नोकरी लाटल्यामुळे १२१ जणांची सरकारी सेवेतून हकालपट्टी करण्यात आली.

यासंबंधी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी महिती दिली. बनावट क्रीडा प्रमाणपत्रांच्या आधारे शासकीय सेवेत नोकरी मिळवणाऱ्या १२१ उमेदवारांवर कारवाई करून त्यांची सेवेतून हकालपट्टी करण्यात आली आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी लेखी उत्तरात दिली आहे. बनावट क्रीडा प्रमाणपत्राच्या आधारे सरकारी नोकरी लाटणाऱ्यांना चांगलाच दणका बसला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे प्रशासकीय विभागात खळबळ उडाली आहे.

याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (अजित पवार गट) आमदार अमोल मिटकरी यांनी विधान परिषदेत तारांकित प्रश्न मांडला होता. राज्यात बनावट क्रीडा प्रमाणपत्राच्या आधारे अनेक उमेदवारांनी सरकारी नोकरी लाटली. सरकारने कोणतं पाऊल उचललं आहे? याची विचारणा केली. यावर लेखी उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांन १२१ खेळाडू बनावट प्रमाणपत्रांच्या आधारे सेवेत समाविष्ट झाल्याचे निदर्शनास आल्याचे सांगितले. या सर्वांना नोकरीतून कमी करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.

शासनाने विविध शासकीय, निमशासकीय व इतर क्षेत्रात गुणवत्ताधारक खेळाडूंना ५ टक्के आरक्षण देण्याबाबत धोरण आणले आहे. मात्र या धोरणांतर्गत बनावट प्रमाणपत्राच्या आधारे अनेक उमेदवारांनी शासकीय नोकरी मिळविल्याचे निदर्शनास आले होते. अनेक क्रीडा संघटनांकडून बनावट क्रीडा प्रमाणपत्रे दिली जात असल्याच्या तक्रारी समोर आल्या होत्या. शासनाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे.