राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकरी आणि कारखानदार यांच्यासाठी आनंदाची बातमी आहे. साखर कारखान्यांना B मोलैसीस, उसाचा रस आणि सिरप पासून इथेनॉल निर्मितीवर घालण्यात आलेली बंदी उठवण्यात आली आहे. १५ डिसेंबर २०२३ रोजी घालण्यात बंदी घालण्यात आली होती. राष्ट्रीय सहकारी साखर महासंघाने वारंवार बंदी उठवण्याची मागणी केली होती, त्याला यश आलं आहे.

देशातील संभाव्य साखरसंकट टाळण्यासाठी ऊसाचा रस आणि साखरेच्या अर्कापासून इथेनॉलनिर्मिती करण्यावर केंद्र सरकारने घातलेल्या बंदीमुळे साखर उद्योगांवर मोठे संकट ओढवलं होतं. या निर्णयाचा मोठा फटका कारखान्यांच्या खेळत्या भांडवलाला बसला होता. त्यामुळे उसाला मिळणाऱ्या रास्त आणि किफायतशीर दरावर(FRP) झाला होता.

इथेनॉलनिर्मिती करणाऱ्या कारखान्यांना कर्जही न देण्याचा निर्णय राज्य सहकारी बँकेने घेतला होता. मात्र आता सरकारने बंदी उठवल्यामुळे कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दरम्यान कर्जबंदी केल्यामुळे साखर उद्योगाला दिलासा देण्यासाठी इथेनॉलच्या खरेदी आणि साखरेच्या आधारभूत किंमतीत वाढ करण्याची मागणी राज्य सहकारी साखर संघाने केंद्र सरकारकडे केली होती.

राज्यात ऊसाचा रस आणि साखरेच्या सिरपपासून ५८ टक्के, बी हेवी मोलासेसपासून ४० टक्के सी मोलासेस आणि सडलेल्या धान्यापासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलचे प्रमाण २ टक्के आहे. केंद्राने बंदी घातल्यामुळे राज्यातील इथेनॉल निर्मितीत ५८ टक्क्यांनी घट होणार होती. मात्र आता मोठ्या प्रमाणात इथेनाॉल निर्मिती होण्याची शक्यता आहे. राज्यात सध्या ११२ कारखान्यांमध्ये इथेनॉलनिर्मिती होते. २०२५ पर्यंत पट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉलचं मिश्रण करण्याचं केंद्र सरकारचं धोरण आहे. त्यामुळे पेट्रोलच्या किंमतीवर याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. तसंच ऊस उत्पादनावरील वाढता खर्च यामुळे अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्याला चांगला भाव मिळण्याची शक्यता आहे.